मुंबई: बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले (Badlapur sexual assault case) के आरोपी अक्षय शिंदे (Akshay Shinde) के एनकाउंटर के बाद उसके पिता ने हाई कोर्ट (High Court) में रिट याचिका दायर की है। याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने एनकाउंटर पर कई सवाल उठाए। हाईकोर्ट में सरकारी वकीलों (public prosecutors) की ओर से सवालों के जवाब दिए गए। लेकिन उनके पास एक सवाल का जवाब नहीं था। जब अक्षय को ट्रांजिट रिमांड पर तलोजा जेल से ठाणे ले जाया जा रहा था, तो उसने मुंब्रा बाईपास के पास पुलिस वैन में एक पुलिस अधिकारी की पिस्तौल खींच ली। फिर गोली चला दी एक पुलिस अधिकारी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने कहा है कि उन्होंने आत्मरक्षा में अक्षय पर गोली चलाई और इसमें अक्षय की मौत हो गई। 

सरकारी वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि आरोपी की पत्नी ने शिकायत के मुताबिक बोइसर में मामला दर्ज कराया है। इसके बाद मामला ठाणे क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया। कोर्ट की अनुमति से इस मामले की जांच के लिए आरोपी की पुलिस हिरासत ठाणे क्राइम ब्रांच को दे दी गई, यही तो उसे ले जाया जा रहा था। इस बीच आरोपी चुपचाप बैठा रहा। इस बात के कोई संकेत नहीं थे कि वह अचानक आक्रामक हो जायेंगे। 

अस्पताल कब ले जाया गया? क्या आस-पास कोई अस्पताल नहीं था?
हाई कोर्ट ने पूछा कि अक्षय शिंदे एनकाउंटर के बाद कितनी देर में अस्पताल पहुंचा। सरकारी वकील ने 25 मिनट में यह जवाब दिया, तो क्या आसपास कोई सरकारी अस्पताल नहीं था? हाई कोर्ट ने पूछा।  सरकारी वकील ने बताया कि घटना के बाद आरोपी समेत घायल पुलिसकर्मियों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। 23 सितंबर की शाम 7:52 बजे डॉक्टरों ने आरोपी को मृत घोषित कर दिया। इस मामले में 24 सितंबर की सुबह 4:56 बजे केस दर्ज किया गया। इसके बाद रात 8 बजे शव को पोस्टमार्टम के लिए जेजे भेज दिया गया। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। घायल पुलिसकर्मी की जांघ से गोली पार हो गयी है। 

चार प्रशिक्षित अधिकारियों के होते हुए भी ऐसा कैसे हुआ?
एक पुलिस वैन में चार प्रशिक्षित पुलिस अधिकारी थे, वे ऐसा कैसे कर सकते थे? एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी था, दूसरा पीएसआई। आप एक अप्रशिक्षित आरोपी को कैसे संभालेंगे? इतने सारे पुराने अधिकारी हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे तुरंत क्या प्रतिक्रिया दें? कोर्ट ने पूछे ऐसे सवाल। आपकी जांच से आम जनता के मन में सवालिया निशान खड़ा होता है। ये कोई मुठभेड़ नहीं है। मुठभेड़ अलग है। इसे मुठभेड़ कैसे कहें? ये कहते हुए कोर्ट ने एनकाउंटर पर ही सवाल उठा दिया। 

ये कोई एनकाउंटर नहीं है, इसकी उचित जांच जरूरी है
गलत जानकारी देने से काम नहीं चलेगा। कोर्ट को गुमराह करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहली नज़र में ये कोई मुठभेड़ नहीं है, पुलिस पर कोई संदेह नहीं है लेकिन जांच सही होनी चाहिए। क्या रिवॉल्वर या पिस्तौल थी? गोली कितनी दूर तक गई? ये कहते हुए कोर्ट ने सवाल जोड़ दिए। 

यह समझना मुश्किल है कि आरोपी ने पिस्तौल कैसे पकड़ ली
घटना के वक्त उस कार में चार पुलिस अधिकारी मौजूद थे। एक वरिष्ठ अधिकारी थे।  वे सभी पूर्णतया प्रशिक्षित थे। इसमें एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अधिकारी थे। क्या आरोपी इन सब पर हावी होकर पिस्तौल पकड़ सकता है? ये समझना थोड़ा मुश्किल है। एनकाउंटर की परिभाषा अलग है और कोर्ट ने पूछा कि ये एनकाउंटर कैसे हो सकता है। 

पुलिस अधिकारी के सवाल से वकील अनजान
पुलिस को गोली चलाते वक्त हाथ-पैर पर मारने चाहिए थे।  जब चार पुलिसकर्मी थे तो वह आक्रामक कैसे हो गया? गोली चलाने वाले पुलिस अधिकारी को कमर के नीचे गोली मारनी चाहिए थी। जब उनसे पूछा गया कि वे किस बैच के अधिकारी हैं, तो सरकारी अभियोजकों ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।

पुलिस अधिकारी पर दर्ज होगा केस, सीडीआर रिपोर्ट सौंपने का आदेश
क्या बरामद अस्त्र-शस्त्रों को परीक्षण हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है? क्या आरोपी पर्दा था? कोर्ट ने यह पूछते हुए यह भी कहा कि संबंधित पुलिस अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए। कोर्ट ने घटना में शामिल सभी पुलिसवालों की सीडीआर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है।  राज्य सरकार को फॉरेंसिक लैब की सीलबंद रिपोर्ट भी कोर्ट में सौंपने का आदेश दिया गया है। 

राज्य सरकार को सीसीटीवी बरकरार रखने का निर्देश
आरोपी को जेल से बाहर निकालने से लेकर मौत तक की सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखी जाए। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को उस समय के सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने का निर्देश दिया जब आरोपी अपने बैरक से बाहर आया, एक वाहन में सवार हुआ, अदालत गया और फिर शिवाजी अस्पताल गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था।