नई दिल्ली: देश की महिलाओं को आठ लाख रुपये का फायदा होगा. सरकार की ड्रोन दीदी योजना (Drone Didi scheme) के तहत इस साल कई राज्यों में 3000 महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को ड्रोन दिए जाएंगे। इसके लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (self-help groups) को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। इस योजना के तहत देशभर में कुल 14500 बचत समूहों को ड्रोन दिए जाएंगे। 

कृषि मंत्रालय (Ministry of Agriculture) की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक योजना का मसौदा तैयार कर लिया गया है। साल के बाकी तीन महीनों में 3000 ड्रोन बांटे जाएंगे। इस संबंध में इस महीने के अंत तक राज्यों को आदेश जारी कर दिए जाएंगे, जिसके बाद प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। योजना के लिए तय शर्तों के मुताबिक सबसे ज्यादा ड्रोन उत्तर प्रदेश के समूहों को दिए जाएंगे। इसमें महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर रहेगा। 

राज्यों का चयन इन तीन मानदंडों के आधार पर होगा
ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए राज्यों का चयन करने के लिए तीन मानदंड तय किए गए हैं। अधिक उपजाऊ भूमि, सक्रिय स्वयं सहायता समूह और नैनो-उर्वरकों का अधिक उपयोग तीन महत्वपूर्ण मानदंड हैं। इसके आधार पर उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा ड्रोन दिए जाएंगे।

10 लाख रुपये के ड्रोन पर 80 फीसदी सब्सिडी
कृषि मंत्रालय के मुताबिक ड्रोन पैकेज की संभावित लागत 10 लाख रुपये होगी। 10 लाख रुपये के इस ड्रोन के लिए महिला बचत समूहों को 8 लाख रुपये (80 प्रतिशत) का अनुदान और 2 लाख रुपये (20 प्रतिशत) का ऋण मिलेगा। वर्तमान में देशभर में महिला बचत समूहों की 10 करोड़ सदस्य हैं।

ड्रोन से आपको और क्या मिल सकता है?
ड्रोन चार अतिरिक्त बैटरी, एक चार्जिंग हब, चार्जिंग के लिए एक जेनसेट और एक ड्रोन बॉक्स के साथ आएगा। वहीं, ड्रोन उड़ाने वाली एक महिला को ड्रोन पायलट डेटा विश्लेषण और ड्रोन रखरखाव में प्रशिक्षित किया जाएगा और दूसरी महिला को सह-पायलट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस पैकेज में 15 दिन का प्रशिक्षण होगा। इसमें महिलाओं को ड्रोन के जरिए विभिन्न कृषि कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत उपलब्ध कराए गए ड्रोन का उपयोग नैनो उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जाएगा।