मुंबई: हमारे देश में संघीय व्यवस्था (federal system) है लेकिन बीजेपी की योजना देश में 'वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election)' लागू कर अमेरिका की तरह राष्ट्रपति प्रणाली लागू करने की है. डॉ. राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शरद चंद्र पवार (Sharad Chandra Pawar), जयंत पाटिल (Jayant Patil) ने आलोचना करते हुए कहा कि यह बाबासाहेब अंबेडकर (Babasaheb Ambedkar) द्वारा स्थापित लोकतांत्रिक ढांचे को पूरी तरह से नष्ट करने का पहला कदम है।

'एक देश एक चुनाव' की अवधारणा को केंद्रीय कैबिनेट (Union Cabinet) ने मंजूरी दे दी। 'एक देश, एक चुनाव' को लागू करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द (President Ram Nath Kovind) की अध्यक्षता वाली एक समिति ने मार्च 2024 में केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तदनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक राष्ट्र एक चुनाव प्रक्रिया को मंजूरी दे दी। मीडिया द्वारा पूछे गए एक सवाल पर जयंत पाटिल ने बीजेपी की आलोचना की। 

वन नेशन वन इलेक्शन की भाषा संविधान में बदलाव का एक रूप है
जयंत पाटिल ने कहा कि देश के संविधान को बदलने की मंशा के कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि बीजेपी फिर से संविधान बदलने का तरीका सामने ला रही है। आश्चर्य की बात है कि जो लोग स्थानीय निकाय चुनाव से बचते हैं, वे वन नेशन वन इलेक्शन की भाषा बोलते हैं। 

भारतीय जनता पार्टी ने नगर पालिका, नगर निगम, स्थानीय स्वशासन निकाय चुनावों से परहेज किया है। यह आश्चर्यजनक है कि वे एक देश एक चुनाव की भाषा बोलते हैं।' इससे पहले लोकसभा चुनाव सात चरणों में कराए गए थे। क्या भ्रम की स्थिति में एक राष्ट्र एक चुनाव संभव है? उन्होंने ये सवाल उठाया। 

राज ठाकरे ने केंद्र सरकार की भी आलोचना की
उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि 'एक देश, एक चुनाव' की अवधारणा से राज्यों के अधिकार और स्वायत्तता प्रभावित नहीं होगी, अगर किसी राज्य में सरकार गिर जाती है या उसकी विधानसभा भंग हो जाती है, तो क्या पहले चुनाव होगा? क्या उस राज्य को लोकसभा का कार्यकाल ख़त्म होने तक इंतज़ार करना चाहिए? मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने पूछा ये सवाल। 

'एक देश एक चुनाव' तो ठीक है, पहले प्रदेश में नगर निगम चुनाव कराओ। आने वाले अक्टूबर 2024 में कई नगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं में प्रशासक आए 4 साल हो जाएंगे। इतने लंबे समय तक कोई पार्षद नहीं मतलब कोई जनप्रतिनिधि नहीं। क्या यह अधिक महत्वपूर्ण नहीं है? राज ने भी पूछा ये सवाल।