मुख्यमंत्री शिंदे ने किसानों के विभिन्न मांगो पर सम्बंधित अधिकारीयों को दिया निर्देश 
मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Shinde) ने निर्देश दिए कि किसानों की उत्पादन लागत को कम करने के उपाय किए जाएं और किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित की जाए. 
मंगलवार को सह्याद्रि अतिथि गृह (Sahyadri Guest House) में किसानों के समस्या (problems of farmers) को लेकर आयोजित बैठक में वे बोल रहे थे.सीएम शिंदे ने कहा कि  किसानों को आठ घंटे बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई मुख्यमंत्री सौर कृषि चैनल योजना (Solar Agriculture Channel Scheme) के माध्यम से 6 हजार कृषि फीडरों को सौर ऊर्जा पर लाया जाएगा. ढाई लाख सौर कृषि पंप उपलब्ध कराने का लक्ष्य है और पिछले वर्ष 75 हजार सौर कृषि पंप लगाए जा चुके हैं। जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है, उन्हें सोलर कृषि पंप देना हमारी प्राथमिकता है. और जिनके पास बिजली कनेक्शन नहीं है, अगर वे मांग करते हैं तो उन्हें भी सोलर कृषि पंप उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए. उन्होंने कहा कि  बजट में यह निर्णय लिया गया है कि किसान केवल एक रुपये का भुगतान करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में भाग ले सकते हैं और उस बीमा प्रीमियम का भुगतान सरकार करेगी। सीएम ने बताया की किसान फसल बीमा योजना के लिए 3312 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मैगल किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रही है।इसमें  विश्व बैंक ने नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। गोपीनाथराव मुंडे शेतकरी दुर्घटना बीमा योजना के तहत दुर्घटना पीड़ित परिवारों को दो लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना में राज्य सरकार की अनुदान राशि के पूरक के लिए नमो शेतकरी महा सम्मान निधि योजना की घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 7 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, 28 सिंचाई योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का लक्ष्य रखा गया है. शिंदे ने कहा की  जिला बैंकों को हिदायत दी गई है कि कर्ज वसूली के लिए बड़े डिफाल्टरों पर ध्यान दें, छोटे किसानों के पीछे न पड़ें, उन्हें परेशान न  किया जाए. इस बैठक में किसान नेता विनायकराव पाटिल  कृषि मंत्री अब्दुल सत्तार, बंदरगाह एवं खान मंत्री दादाजी भुसे, सांसद ज्ञानराज चौगुले के साथ अपर मुख्य सचिव वित्त डॉ. नितिन करीर, प्रमुख सचिव कृषि विभाग एकनाथ डावले, प्रमुख सचिव ऊर्जा विभाग श्रीमती आभा शुक्ला, प्रमुख सचिव राहत एवं पुनर्वास असीम कुमार गुप्ता, सचिव सामाजिक न्याय विभाग सुमंत भांगे आदि उपस्थित थे.