आम आदमी का  गंभीर आरोप 
मुंबई। आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र खासकर मुंबई मनपा (municipality) में  शिक्षा विभाग के अधिकारी, राज्य सरकार और निजी स्कूल की मिलीभगत से घोटाला  शुरू है। मनपा की  शिक्षा विभाग और  सरकार ने निजी स्कूलों को डोनेशन और फीस के नाम पर छात्रों और अभिभावकों को लूटा जा रहा है.आप की आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मुंबई की अध्यक्ष प्रीति शर्मा मेनन ने यह आरोप लगाया है. प्रीती शर्मा मेनन (Preeti Sharma Menon) ने आगे कहा की, शिक्षा निदेशक ने महाराष्ट्र के बिना आरटी अनुमोदन के चल रहे 674 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का पत्र जारी किया, लेकिन किसी भी उप शिक्षा निदेशक, शिक्षा अधिकारी, महानगरपालिका शिक्षा अधिकारी ने उन पर कार्रवाई नहीं की। पार्टी के नितिन दलवी द्वारा फॉलोअप करने के एक साल बाद शिक्षा निदेशक फिर एक बार ने 09 को 01/2023 को 674 अनाधिकृत स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का पत्र भेजा था, जिससे ये स्पष्ट होता है कि स्कूल शिक्षा विभाग निजी अनधिकृत स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता है. इन 674 स्कूलों में से 239 स्कूल मुंबई में हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 
आम आदमी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष द्विजेंद्र  तिवारी ने कहा की, सरकार और बाल अधिकार आयोग के कई कानून होने के बावजूद, अधिकारी कानून का उल्लंघन करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। छात्रों को परीक्षा में बैठने नहीं देना, हॉल टिकट न देना, फीस के लिए स्कूल से बाहर करने जैसे काम निजी स्कुल बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से कर रहे है। आम आदमी पार्टी के नितिन दलवी के पास अभिभावकों ने शिकायत करने के बाद और उस बारे में बार बार फॉलो आप लेने के बाद अधिकारियों और बाल अधिकार आयोग ने कार्रवाई की।  उदाहरण के लिए 1) हार्मनी पब्लिक स्कूल, खारघर ने छात्रों को 4 साल तक 10वीं की परीक्षा में नहीं बैठने देकर उनके 4 कीमती साल बर्बाद कर दिए। 2) शारदाश्रम इंटरनेशनल स्कूल ने फ़ीस न भरने के कारण दूसरी कक्षा की छात्रा को परीक्षा में बैठने नहीं दिया और उसे दूसरी कक्षा में ही रखा।  3) कोरोना काल में निजी स्कूलों ने खुले आम अभिभावकों को फीस के लिए खुले आम परेशान किया, पठानों की तरह फीस वसूली गई, सरकार से कई बार शिकायत की गई लेकिन किसी भी निजी स्कूल के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।