कहा - सरकार निर्भया फंड से वहन करे खर्चा  
मुंबई। राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए टैक्सियों में 'पैनिक बटन' लगाने का निर्देश दिया है. लेकिन टैक्सी चालकों द्वारा टैक्सियों में पैनिक बटन लगाने का विरोध किया जा रहा है। इस बारे में टैक्सी यूनियन का कहना है कि 'पैनिक बटन' लगाने में 10 से 12 हजार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, और कोरोना के बाद से ही टैक्सी चालकों की आर्थिक स्थिति काफी डांवाडोल चल रही है, और अब जबकि उनकी स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आ रहा है तो सरकार द्वारा 'पैनिक बटन' (panic button) लगाने के नाम पर उन पर आर्थिक बोझ लादा जा रहा है. मुंबई टैक्सी मेंस यूनियन के महासचिव ए. एल क्वाड्रोस के अनुसार पिछले कई सालों से टैक्सी ड्राइवरों द्वारा छेड़खानी या किसी भी तरह के उत्पीड़न की कोई शिकायत नहीं मिली है। महिलाओं के लिए टैक्सी से यात्रा करना काफी सुरक्षित है, इसलिए टैक्सी में पैनिक बटन लगाने की जरूरत नहीं है. यूनियन की मानें तो टैक्सी चालकों पर यह आर्थिक बोझ डालने के बजाय राज्य सरकार को इस खर्च को निर्भया फंड (Nirbhaya Fund) से वहन करना चाहिए। सरकार की गलत नीतियों के कारण टैक्सी व्यवसाय पहले ही आर्थिक संकट में आ चुका है और कई टैक्सी चालकों ने व्यवसाय छोड़ दिया है, इसलिए फिलहाल टैक्सियों में पैनिक बटन लगाने का फैसला टाल दिया जाना चाहिए। बता दें कि मुंबई में बड़ी संख्या में महिलाएं टैक्सी से दिन-रात सफर करती हैं। जिसके बाद राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टैक्सियों में पैनिक बटन लगाने का निर्देश दिया है.