नयी दिल्ली: भारत ने जर्मनी के नूर्नबर्ग में आयोजित जैविक उत्पादों के लिए दुनिया के अग्रणी व्यापार मेले, बायोफैच जर्मनी 2026 के उद्घाटन में "वर्ष का देश" के रूप में महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज की। इसका उद्घाटन मंगलवार को हुआ जिसमें पूर्वोत्तर के राज्यों सहित देश के विभिन्न राज्यों के बड़ी संख्या में निर्यातक और उत्पादक तथा सरकारी प्रतिनिधियों की उपस्थिति थी। मेले में इस प्रदर्शनी में भारत की भागीदारी का नेतृत्व वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसी कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) कर रही है।

इस मेले में आने वाले कारोबारियों को भारतीय जैविक उत्पादों, मूल्य सृजन मॉडल और साझेदारी के अवसरों के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार बायोफैच 2026 के उद्घाटन समारोह में, जर्मनी के कृषि, खाद्य और क्षेत्रीय पहचान संबंधी मामलों के मंत्री एलोइस रैनर, यूरोपीय आयोग की कृषि और ग्रामीण विकास महानिदेशक एलिजाबेथ वर्नर भी उपस्थित थी। उद्घाटन समारोह में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने जैविक उत्पादों के क्षेत्र में भारत की अग्रणी स्थिति पर प्रकाश डाला। 

उन्होंने भारत के जैविक विनियमन, राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) में किए गए प्रमुख संशोधनों को रेखांकित किया, जो भारत के जैविक ढांचे की विश्वसनीयता को और मजबूत करते हैं। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच अनुपूरकों पर भी जोर दिया, उनकी संयुक्त जनसांख्यिकीय और आर्थिक ताकत को देखते हुए। भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता के सफल समापन का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह समझौता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाएगा, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करेगा और सतत विकास का समर्थन करेगा।

उन्होंने जैविक व्यापार को और विस्तारित करने के लिए भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऑर्गेनिक्स पर पारस्परिक मान्यता समझौते को जल्द से जल्द संपन्न करने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर बर्लिन में भारतीय दूतावास के मिनिस्टर (पर्सनेल), डॉ. मंदीप सिंह तुली, म्यूनिख में भारत के कॉन्सुल जनरल शत्रुघ्न सिन्हा, अरुणाचल प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग के सचिव हेगे तारी के साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

इस मेले में असम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत 20 से ज़्यादा भारतीय राज्यों की इकाइयां अपने उत्पादों के साथ इस प्रदर्शनी में हिस्सा ले रही हैं। उनके उत्पाद भारत के अलग-अलग इलाकों के खास जैविक उत्पादों और उनसे तैयार मूल्य वर्षित उत्पादों की विविधता को दर्शा रहे हैं।