Big setback for Pakistan: पाकिस्तान ने अपनी बिगड़ती ऊर्जा की कमी और बढ़ते आर्थिक दबाव (economic pressure) से निपटने के लिए कड़े नए उपायों की घोषणा की है। ये फ़ैसले सोमवार को प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ (Prime Minister Shehbaz Sharif) की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के दौरान लिए गए। नए निर्देशों के तहत, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इस्लामाबाद, गिलगित-बाल्टिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर सहित कई क्षेत्रों में बाज़ारों, शॉपिंग मॉल और खुदरा दुकानों को रात 8 बजे तक बंद करना अनिवार्य होगा। रेस्तरां, बेकरी और अन्य खाने-पीने की दुकानों को केवल रात 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है, जबकि शादी-समारोहों और उनसे जुड़े जमावड़ों पर भी कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं। (Energy Crisis in Pakistan)

खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्सों में, बाज़ारों को रात 9 बजे तक खुले रहने की सीमित राहत दी गई है। हालांकि, कुल मिलाकर, इस कदम को आम जनता और छोटे व्यवसायों के लिए एक बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है।

ऊर्जा संकट से अर्थव्यवस्था की कमज़ोरी उजागर
ये पाबंदियां पाकिस्तान के मौजूदा ऊर्जा संकट और उसकी संघर्षरत अर्थव्यवस्था की गंभीरता को उजागर करती हैं, जिसने सरकार को व्यावसायिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मजबूर कर दिया है।सरकार ने डिजिटल वॉलेट के ज़रिए पेट्रोलियम सब्सिडी देने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर बढ़ती महंगाई और आर्थिक तनाव से राहत के कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिख रहे हैं।

खैबर पख्तूनख्वा में गैस की भारी कमी से रोज़मर्रा की ज़िंदगी प्रभावित
पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के अन्य हिस्सों के निवासियों को प्राकृतिक गैस की भारी कमी के कारण गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पूरे प्रांत में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (CNG) स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' की रिपोर्ट के अनुसार, CNG की अनुपलब्धता के कारण कई स्कूल वैन और बस ऑपरेटरों ने अपनी सेवाएं निलंबित कर दी हैं। सार्वजनिक परिवहन ऑपरेटरों ने पेट्रोल का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसके परिणामस्वरूप किराया बढ़ गया है और यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। रविवार को, पेशावर और अन्य क्षेत्रों में CNG स्टेशन लगातार दूसरे दिन भी बंद रहे। कई क्षेत्रों में बिना किसी पूर्व सूचना के गैस की कटौती (लोड शेडिंग) भी हुई, जिससे घरेलू और व्यावसायिक, दोनों तरह के उपभोक्ताओं के लिए स्थिति और भी बदतर हो गई।

परिवहन ऑपरेटरों ने कहा कि पेट्रोल पर वाहन चलाना अब उनकी पहुंच से बाहर होता जा रहा है, जिससे उनमें से कई लोग या तो अपनी सेवाएं रोक रहे हैं या फिर किराया बढ़ा रहे हैं। स्कूल परिवहन ऑपरेटर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं; उनका कहना है कि वे महंगे ईंधन पर अपना काम जारी नहीं रख सकते। माता-पिता, ट्रांसपोर्टरों ने चिंता जताई 'द एक्सप्रेस ट्रिब्यून' के अनुसार, माता-पिता ने चिंता जताई है कि स्कूल ट्रांसपोर्ट सेवाओं के बंद होने से बच्चों की पढ़ाई और रोज़मर्रा की दिनचर्या में रुकावट आ रही है।पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों ने भी चेतावनी दी है कि अगर CNG स्टेशन जल्द ही दोबारा नहीं खुले, तो उन्हें अपनी सेवाएं पूरी तरह से बंद करने पर मजबूर होना पड़ सकता है।

ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी से बोझ बढ़ा
2 अप्रैल को, सरकार ने ईंधन की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की घोषणा की। पेट्रोल की कीमतें 43% बढ़ाई गईं, जबकि हाई-स्पीड डीज़ल (HSD) में 55% की बढ़ोतरी हुई। 'डॉन' के अनुसार, पेट्रोल की कीमतें PKR 321.17 प्रति लीटर से बढ़कर PKR 458.41 प्रति लीटर हो गईं। HSD की कीमतें PKR 335.86 से बढ़कर PKR 520.35 प्रति लीटर हो गईं। मिट्टी के तेल की कीमतें भी PKR 34.08 बढ़ीं, और PKR 457.80 प्रति लीटर तक पहुँच गईं।

ट्रांसपोर्ट और माल ढुलाई की लागत पर डीज़ल की बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के लिए, सरकार ने पेट्रोलियम लेवी की दरों में बदलाव किया। पेट्रोल पर लेवी PKR 105 से बढ़ाकर PKR 160 प्रति लीटर कर दी गई, जबकि डीज़ल पर लेवी PKR 55 से घटाकर शून्य कर दी गई।

सरकार ने इन फैसलों को 'मुश्किल लेकिन ज़रूरी' बताया
2 अप्रैल को जारी एक बयान में, पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज़ मलिक ने इन उपायों को 'मुश्किल और ज़िम्मेदाराना' फैसले बताया, जो व्यापक विचार-विमर्श के बाद लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन चर्चाओं में देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सैन्य नेतृत्व और प्रांतीय मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने आगे कहा कि इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी केवल सबसे कमज़ोर तबकों को ही मिले, साथ ही राजकोषीय अनुशासन बनाए रखा जाए और पिछले दो सालों में अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के तहत हासिल आर्थिक स्थिरता की रक्षा की जाए।