नयी दिल्ली। मंत्रिमंडल द्वारा बजट (Budget) को मंजूरी दिए जाने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने रविवार को संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट (Union Budget) पेश करना शुरू किया।
श्रीमती सीतारमण आज सुबह 11 बजे अपना लगातार नौवां केंद्रीय बजट (Ninth Union Budget) पेश कर रही हैं। वह वर्ष 2026-27 के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण देंगी।
वित्त मंत्री राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2003 की धारा 3(1) के तहत दो विवरण भी पेश करेंगी। इनमें मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीति रणनीति विवरण और मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विवरण शामिल हैं।
संसद में केंद्रीय बजट 2026 पेश करने से पहले, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रविवार को राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को 'दही-चीनी' खिलाई।
'दही-चीनी' की रस्म राष्ट्रपति द्वारा निभाई जाती है क्योंकि इसे दिन की शुरुआत करने का एक शुभ तरीका माना जाता है। यह पारंपरिक शुभकामना का संकेत वित्त मंत्री की राष्ट्रपति मुर्मू के साथ मुलाकात के दौरान हुआ। इस दौरान वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी मौजूद थे। बैठक के दौरान, वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति के साथ बजट प्रस्तावों की रूपरेखा पर चर्चा की।
श्रीमती सीतारमण 75 साल पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए भारत के भविष्य के विकास के लिए एक विस्तृत आर्थिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए अपने बजट भाषण के भाग बी का उपयोग कर सकती हैं।
परंपरागत रूप से प्रमुख घोषणाएं और व्यापक आर्थिक विवरण भाग ए में प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, जबकि भाग बी मुख्य रूप से कर प्रस्तावों और नीतिगत परिवर्तनों पर केंद्रित रहा है। हालांकि सूत्रों के अनुसार इस बार भाग बी केंद्र में रहने की उम्मीद है।
सूत्रों का कहना है कि वित्त मंत्री अल्पकालिक प्राथमिकताओं और दीर्घकालिक लक्ष्यों दोनों की रूपरेखा बताएंगी क्योंकि भारत 21वीं सदी की दूसरी तिमाही में आगे बढ़ रहा है। इसमें मुख्य जोर भारत की घरेलू ताकतों का लाभ उठाने पर होगा और देश को अपनी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए तैयार किया जाएगा।
बजट को लेकर उम्मीदें हैं कि सरकार एक चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल के बीच आर्थिक विकास को बनाए रखने, रोजगार पैदा करने और राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन बनाएगी। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि वित्त मंत्री से उम्मीद है कि वे हाल के सुधारों को आगे बढ़ाएंगी, इसके साथ ही घरेलू प्राथमिकताओं जैसे खपत बढ़ाना, पूंजीगत खर्च को सहायता प्रदान करना और विनिर्माण और सर्विस सेक्टर को मज़बूत करना जैसे मुद्दों पर भी ध्यान देंगी।
इस बार बजट पेपरलेस फॉर्मेट में पेश किया जा रहा है। श्रीमती सीतारमण ने पहले 2019 में चमड़े के ब्रीफकेस की जगह लाल कपड़े में लिपटी बही-खाता लाकर परंपरा तोड़ी थी।
यह बजट ऐसे समय में आया है जब भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है, जबकि भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, कड़ी वित्तीय स्थितियों और प्रमुख बाजारों में धीमी मांग के कारण वैश्विक विकास धीमा हो रहा है।
बजट से पहले, केंद्रीय बजट 2026-27 की तैयारी प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिह्नित करने वाला 'हलवा समारोह' 27 जनवरी को नॉर्थ ब्लॉक में बजट प्रेस में आयोजित किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 भी 29 जनवरी को संसद में पेश किया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार, मजबूत वृहतआर्थिकी आधार और कई नियामक सुधारों के समर्थन से वित्त वर्ष 2027 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दर 6.8-7.2 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है।