नयी दिल्ली। केंद्र सरकार (central government) ने असम में ग्रामीण स्थानीय निकायों (rural local bodies) के लिए 15वें वित्त आयोग के प्रतिवेदनों के अनुसार मुक्त अनुदानों की 213.9 करोड़ रुपये की राशि जारी की है। केंद्रीय पंचायती राज (Panchayati Raj) मंत्रालय की मंगलवार को जारी विज्ञप्ति के अनुसार यह राज्य में इस मद के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अनुदान की पहली किस्त है। इससे वहां इन अनुदानों के लिए पात्र सभी 2,192 ग्राम पंचायतों, 182 प्रखंड पंचायतों और 27 जिला परिषदों को फायदा होगा।
यह अनुदान पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय (पेयजल एवं स्वच्छता विभाग) की सिफारिशों पर वित्त मंत्रालय द्वारा दो किस्तों में जारी किया जाता है। मुक्त या अप्रतिबंधित अनुदानों का उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल उनतीस मदों पर स्थानीय जरूरतों के हिसाब से खर्च किया जाता है। इसमें वेतन और अन्य स्थापना लागतों को शामिल नहीं किया जाता। इसी तरह इन निकायों को कार्य विशेष के लिए बद्ध अनुदान दिये जाते हैं। उनका उपयोग स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव औरृ पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए ही किया जा सकता है।
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