जालौन। उत्तर प्रदेश के जालौन जिला में मंगलवार को सहकारी आंदोलन को जमीनी स्तर पर सशक्त एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से गठित डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय (Rajesh Kumar Pandey) की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में सहकारिता से संबंधित विभिन्न विभागीय योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक, सहकारिता ने बताया कि पिछली बैठक 30 जून 2025 में लिए गए निर्णयों के क्रम में जिले में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। समीक्षा के दौरान बताया गया कि मत्स्य विभाग के अंतर्गत 12 नवीन सहकारी समितियों का गठन किया गया है, जिससे अब कुल समितियों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। इससे मछुआ समुदाय को संगठित कर स्वरोजगार एवं आयवर्धन के नए अवसर सृजित हुए हैं।

दुग्ध विभाग (Dairy Department) में जिला योजना के अंतर्गत दो नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है, जबकि तीन समितियों का पुनर्गठन कर उन्हें पुनः सक्रिय बनाया गया है। नंद बाबा मिशन के अंतर्गत 10 नई सहकारी समितियों का गठन पूर्ण होने से दुग्ध उत्पादन एवं विपणन को नई गति मिली है। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि सहकारिता विभाग द्वारा जनपद में कुल 09 बी-पैक्स समितियों का गठन किया जा चुका है, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कमेटी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। जिलाधिकारी ने इन सभी बी-पैक्स समितियों को शीघ्र क्रियाशील किए जाने के निर्देश दिए।

इसके अतिरिक्त बी-पैक्स लिमिटेड कैलिया, बी-पैक्स लिमिटेड नदीगांव (B-PACS Limited Nadigaon) तथा क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड उरई की राजस्व अभिलेखों में दर्ज भूमि को सहकारिता विभाग की विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत 500 मीट्रिक टन या उससे अधिक क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु चयनित किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि इन गोदामों के निर्माण से दलहन एवं तिलहन फसलों की भंडारण क्षमता में वृद्धि होगी तथा किसानों को उपज सुरक्षित रखने, उचित मूल्य प्राप्त करने और बेहतर विपणन सुविधा मिलेगी।  बैठक में मुख्य विकास अधिकारी केके सिंह, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार, एआर कोऑपरेटिव विजय कुमार वर्मा, जिला कृषि अधिकारी गौरव यादव सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।