अहमदाबाद। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री, डॉ. मनसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने शुक्रवार को कहा कि खेल संघों से जुड़े विवादों का अब समाधान होना चाहिए और ओलंपिक में शीर्ष-10 में जगह बनाने का भारत का अटल लक्ष्य है। आज यहां वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भारत सरकार द्वारा गुजरात सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के सहयोग से आयोजित स्पोर्ट्स गवर्नेंस कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए डॉ मांडविया ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हमारे लिए एथलीट और देश की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। सरकार संघों की स्वायत्तता का सम्मान करती है, लेकिन सभी खेल निकायों को ईमानदारी, पारदर्शिता और एथलीट-केंद्रित गवर्नेंस के प्रति समान प्रतिबद्धता दिखानी चाहिए। भारत के दीर्घकालिक खेल दृष्टिकोण को दोहराते हुए, डॉ. मांडविया ने घोषणा की कि ओलंपिक पदक तालिका में शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करना एक राष्ट्रीय लक्ष्य है, और इस महत्वाकांक्षा को साकार करने में राष्ट्रीय खेल संघों और राज्य ओलंपिक संघों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने कहा, "एशियाई गेम्स वर्ष 2026 से लेकर, प्रत्येक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रदर्शन में लगातार सुधार होना चाहिए। राष्ट्रमंडल खेल 2030 में भारत को मेजबान और एक खेल शक्ति के रूप में ऐतिहासिक सफलता के साथ उभरना चाहिए।" डॉ. मांडविया ने वर्तमान दौर को भारतीय खेलों का स्वर्ण युग बताते हुए जवाबदेही के सशक्त संदेश के साथ कहा कि "इतिहास हमारी वर्तमान उपलब्धियों को याद रखेगा और हमारी असफलताओं को कभी माफ नहीं करेगा।"

इस सम्मेलन में राष्ट्रीय खेल संघों (NSF), राज्य ओलंपिक संघों के प्रतिनिधियों और भारतीय ओलंपिक संघ की कार्यकारी परिषद के सदस्यों ने भाग लिया। डॉ. मनसुख मांडविया ने भारत के खेल तंत्र के लिए सरकार की स्पष्ट और अटल प्राथमिकताओं को रेखांकित किया, जिसमें शासन सुधार, प्रतिस्पर्धी वातावरण, जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक प्रतिभाओं की पहचान और पोषण, कोचिंग तंत्र को मजबूत करना और खेल अवसंरचना, अकादमियों और लीगों में निजी क्षेत्र की भागीदारी का विस्तार करना शामिल है।

केन्द्रीय खेल मंत्री ने कहा कि पिछले डेढ़ वर्षों में सरकार ने एक मजबूत संस्थागत आधार तैयार किया है जो भारतीय खेलों में सुधार लाने के इरादे को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उन्होंने कहा कि खेल संघों के भीतर लगातार बनी रहने वाली समस्याएं, आंतरिक राजनीति, भ्रष्टाचार, अनुचित चयन परीक्षण, खिलाड़ियों के साथ अन्याय, शासन संबंधी विवाद और वित्तीय अनियमितताओं का अब समाधान होना चाहिए। सरकार संघों की स्वायत्तता का सम्मान करती है, लेकिन सभी खेल निकायों को ईमानदारी, पारदर्शिता और खिलाड़ी-केंद्रित शासन के प्रति समान प्रतिबद्धता दर्शानी चाहिए।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट का प्रभावी कार्यान्वयन स्वयं संघों पर निर्भर करेगा और उन्हें निष्पक्ष और समय पर चुनाव, वित्तीय पारदर्शिता, कार्यात्मक एथलीट आयोग, नैतिकता आयोग और निर्धारित शासन मानदंडों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने पेशेवर और भविष्योन्मुखी दृष्टिकोण अपनाने पर जोर देते हुए प्रत्येक महासंघ से अगले 1, 3, 5 और 10 वर्षों के लिए एक स्पष्ट कार्यसूची तैयार करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि खेल निकायों का संचालन पेशेवर तरीके से होना चाहिए, जिसमें योग्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी, वित्तीय विशेषज्ञ, विपणन पेशेवर, अंतरराष्ट्रीय स्तर के कोच और विशेष संचालन दल शामिल हों।