मुंबई में धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट (Dharavi Redevelopment Project) को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रोजेक्ट पर काम कर रहे अधिकारियों ने गणेशनगर और मेघवाड़ी (Ganeshnagar and Meghwadi) इलाकों के 24 लोगों को घर खाली करने का नोटिस (Notice) भेजा है। धारावी के लोगों ने इस नोटिस का कड़ा विरोध किया है। धारावी बचाओ आंदोलन (Dharavi movement), जो एक ऑल-पार्टी कमेटी है, ने आरोप लगाया है कि इन नोटिसों की वजह से धारावी में घर के बदले घर देने का वादा तोड़ा जा रहा है और लोगों को ज़बरदस्ती निकालने की साज़िश है।

DRP के इस ज़ुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए धारावी बचाओ आंदोलन कमेटी ने आज शाम 6 बजे 90 फीट रोड पर एक पब्लिक मीटिंग रखी है। इस मीटिंग के ज़रिए प्रदर्शनकारी लोगों की नाराज़गी और प्रोजेक्ट की पारदर्शिता को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं।

आखिर में विवाद क्या है? गणेशनगर-मेघवाड़ी समेत धारावी के कई हिस्सों में 80 परसेंट (80 percent) लोगों को रिहैबिलिटेशन के लिए अयोग्य घोषित किया जा रहा है। ओरिजिनल नियमों के मुताबिक, 1 जनवरी 2000 से पहले बनी झुग्गियां फ्री घरों के लिए योग्य हैं। लेकिन, ऊपर की मंज़िल पर रहने वाले और 2011 के बाद बने लोगों को बड़ी संख्या में अयोग्य बनाया जा रहा है। धारावी में कई लोगों से घर खाली करवाए जा रहे हैं, जिससे ज़मीन अडानी ग्रुप की नवभारत मेगा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड को मिल रही है, जो इस प्रोजेक्ट को लागू कर रही है।

इस नोटिस में लोगों को अपने घर खाली करने का आदेश दिया गया है। इस समय, धारावी बचाओ आंदोलन ने आरोप लगाया है कि अगर लोगों ने दिए गए समय के अंदर ज़मीन खाली नहीं की, तो नियमों के मुताबिक ज़बरदस्ती ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में वादा किया गया था कि हमें फ्री घर मिलेंगे। लेकिन, अब धारावी के लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि उन्हें घर देने के बजाय निकाला जा रहा है।

DRP अधिकारियों की सफाई
DRP अधिकारियों ने इस पर सफाई दी है। ये नोटिस एक बड़ी म्युनिसिपल पानी की पाइपलाइन (water pipeline) के काम के लिए जारी किए गए हैं। यह सिर्फ़ एक टेम्पररी रिलोकेशन है। जो रहने वाले क्वालिफाई करते हैं और उन्हें टेम्पररी रूप से रिलोकेट होना है, उन्हें Rs 18,000 महीने का किराया दिया जाएगा और उनके साथ एक सही एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रहने वालों की बात सुने बिना और सही सुनवाई के बिना कोई आखिरी फैसला नहीं लिया जाएगा।

इस पूरे मामले पर कड़ा विरोध जताने के लिए धारावी बचाओ आंदोलन (Dharavi movement) समिति ने आज शाम 6 बजे 90 फीट रोड पर एक पब्लिक मीटिंग रखी है। धारावी बचाओ आंदोलन में अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव और लोकल सोशल एक्टिविस्ट हिस्सा लेंगे। धारावी बचाओ आंदोलन समिति ने मांग की है कि धारावी का एक भी रहने वाला धारावी से बाहर न जाए और सभी को धारावी में ही 500 स्क्वायर फीट का घर मिले। इसलिए अब सबका ध्यान इस बात पर है कि इस मीटिंग में क्या फैसला होता है।