मुंबई: महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने 'प्राकृतिक खेती मिशन'(Natural Farming Mission) शुरू करने की घोषणा की है जिसका उद्देश्य राज्य के किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों से वास्तविक लाभ पहुंचाना है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को मीडिया से कहा कि राज्य सरकार राज्यपाल आचार्य देवव्रत की अगुवाई में 'प्राकृतिक खेती मिशन' शुरू करेगी जिसका मकसद राज्य के किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों से वास्तविक लाभ पहुंचाना है।

उन्होंने बताया कि सरकारी कपास और सोयाबीन खरीद केंद्र 30 अक्टूबर से शुरू होंगे। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे अपनी उपज सरकारी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से कम पर निजी व्यापारियों को न बेचें। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने राजभवन में प्राकृतिक खेती पर हुये एक सम्मेलन में राज्य के मंत्रियों और विधायकों को संबोधित किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधान परिषद के सभापति राम शिंदे, उपसभापति डॉ. नीलम गोर्हे, कई मंत्री, विधायक और मुख्य सचिव राजेश कुमार उपस्थित थे।

यह सम्मेलन महाराष्ट्र में टिकाऊ कृषि पद्धतियों को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इसी बीच, राज्य सरकार ने मछुआरों को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि अब उन्हें भी किसानों की तरह सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। यह सुविधा मत्स्य पालन से जुड़े सभी क्षेत्रों पर लागू होगी। सरकार के आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, मछुआरे, मत्स्य किसान, मछली विक्रेता और मत्स्य पालन से जुड़े अन्य लोग सब्सिडी वाली बिजली दरों के पात्र होंगे।