जालौन: उत्तर प्रदेश के जालौन में गुरुवार को यमुना नदी (Yamuna river) के जलस्तर में लगातार वृद्धि से उत्पन्न संभावित बाढ़ संकट (possible flood crisis) को देखते हुए जिला प्रशासन ने प्रभावी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय, पुलिस अधीक्षक डॉ. दुर्गेश कुमार और अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व संजय कुमार ने बाढ़ प्रभावित एवं संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और मौके पर ही व्यवस्थाओं का मूल्यांकन कर आवश्यक निर्देश जारी किए।

निरीक्षण दल ने कालपी, माधौगढ़ और जालौन तहसील के संवेदनशील गांवों नरोल, निनावली आदि का भ्रमण कर ग्रामीणों से संवाद स्थापित किया तथा उन्हें प्रशासनिक सहायता और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। अधिकारियों ने रामपुरा (माधौगढ़) स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में संचालित राहत केंद्र का भी निरीक्षण किया, जहां भोजन, स्वच्छता, स्वास्थ्य और पेयजल व्यवस्था की समीक्षा की गई।

प्रशासन द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, 31 जुलाई को सुबह 8 बजे यमुना नदी का जलस्तर 109.130 मीटर दर्ज किया गया, जो चेतावनी बिंदु 107 मीटर को पार कर चुका है और खतरे के बिंदु 108 मीटर के बेहद करीब है। जलस्तर में और वृद्धि की आशंका को देखते हुए प्रशासनिक मशीनरी को अलर्ट मोड पर रखा गया है।
अब तक बाढ़ से जनपद के 11 गांव प्रभावित हुए हैं, जिनमें कालपी तहसील के पड़री, रायड़ दिवारा, गूढ़ा खास, उरकराकला, माधौगढ़ तहसील के निनावली जागीर, कुसेपुरा, किशनपुरा, डिकौली जागीर तथा जालौन तहसील के संकरपुर, भदेख और टिकरी शामिल हैं। इन गांवों के लगभग 1150 लोगों को प्रशासनिक राहत और सहायता प्रदान की जा रही है।

प्रशासन द्वारा 16 बाढ़ राहत केंद्र सक्रिय किए गए हैं, जहां आश्रय, भोजन, चिकित्सा सुविधा, स्वच्छ पेयजल और साफ-सफाई की समुचित व्यवस्था की गई है। पशुओं के लिए चारा, टीकाकरण और दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। राहत और निकासी कार्यों के लिए जनपद में 36 छोटी नावें, 16 बड़ी नावें और 20 मोटरबोट तैनात की गई हैं। साथ ही एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर सक्रिय है। बाढ़ चौकियों के माध्यम से सतत निगरानी जारी है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि फिलहाल जनहानि या पशुहानि की कोई सूचना नहीं है और प्रशासन किसी भी आपात स्थिति से निपटने को पूरी तरह तैयार है।