पटना। बिहार के सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार (Prem Kumar) ने कहा है कि राष्ट्रीय सहकारिता नीति "सहकार से समृद्धि" के विजन को पूरा करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है और इसमें हमारे गांवों के विकास का ब्लूप्रिंट है। मंत्री डा. कुमार ने कहा कि भारत सरकार की वर्तमान राष्ट्रीय सहकारिता नीति (National Cooperative Policy) बिहार के लिए एक सुनहरा अवसर है, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, रोजगार सृजन, समावेशी विकास, और तकनीकी आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह नीति बिहार के छोटे किसानों, ग्रामीण महिलाओं, युवाओं, और दलित-आदिवासी समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी। साथ ही, पर्यटन, डेयरी, और हरित ऊर्जा जैसे नए क्षेत्रों में सहकारी इकाइयों की स्थापना से बिहार की आर्थिक और सामाजिक प्रगति को नई दिशा मिलेगी।

मंत्री ने बताया कि यह नीति न केवल बिहार को "सहकार से समृद्धि" की ओर ले जाएगी, बल्कि 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। उन्होंने कहा कि 24 जुलाई को नई दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा घोषित इस नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को आधुनिक, व्यवसायिक और समावेशी बनाकर देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में उनकी हिस्सेदारी को बढाना है। यह नीति "सहकार से समृद्धि" के मंत्र के तहत सहकारिता मंत्रालय के उद्देश्य को समर्थन देती है,।