बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्दारमैया को कांग्रेस के ओबीसी सलाहकार परिषद में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव से प्रदेश में संभावित नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जारी अटकलों को और बल मिला है जबकि स्वयं सिद्दारमैया और उनके पार्टी सहयोगियों ने ऐसे किसी बदलाव से इनकार किया है। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति (एआईसीसी) के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष अनिल जयहिंद की ओर से गत नौ जून को इस प्रस्ताव में पैनल के लिए अनुशंसित 24 नामों में श्री सिद्दारमैया का नाम भी शामिल है। इस सूची बी के हरिप्रसाद, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और वीरप्पा मोइली जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी शामिल हैं तथा इसे मंजूरी के लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास भेजा गया था और इसे आज ही सार्वजनिक किया गया।

कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों ने संकेत दिया कि सिद्दारमैया को पैनल का प्रमुख बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने हालांकि इस घटनाक्रम पर सावधानी से प्रतिक्रिया दी है। सिद्दारमैया ने यहां संवाददाताओं से कहा, “मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैंने भी आप सभी की तरह अखबारों में इसके बारे में पढ़ा है। मैं हाईकमान से बात करूंगा।” उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि सलाहकार परिषद के प्रस्ताव और राष्ट्रीय राजनीति में किसी बदलाव के बीच कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, “मैंने कोई पद नहीं मांगा था, न ही मुझे इसके बारे में बताया गया था। पार्टी ने घोषणा कर दी है। मैं वही करूंगा जो मुझसे अपेक्षित है।” उन्होंने पुष्टि की कि कांग्रेस ओबीसी विभाग ने उन्हें 15 जुलाई को कर्नाटक में अपनी आगामी राष्ट्रीय स्तर की बैठक आयोजित करने के लिए कहा है। 

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने ताजा राजनीतिक घटनाक्रम को उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार के साथ सत्ता साझा करने के कथित फार्मूले के अनुरुप सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के संकेत के रूप में व्याख्या की। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विजयेंद्र येदियुरप्पा ने मैसुरू में कहा, “सिद्दारमैया जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। यह प्रस्ताव हाईकमान की ओर से उनके दिल्ली जाने का स्पष्ट संकेत है।” भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसी प्रकार की भावनाओं को दोहराते हुए हुबली में कहा “यह सिद्दारमैया को राष्ट्रीय राजनीति में शामिल करने का एक कदम प्रतीत होता है। एक मौजूदा मुख्यमंत्री ऐसी भूमिका नहीं निभा सकता। यह इस बात का संकेत है कि उनका कार्यकाल समाप्त होने वाला है।” 

इस बीच शिवकुमार ने भाजपा की टिप्पणियों को खारिज करते हुए कहा, “ओबीसी सलाहकार समिति का उद्देश्य देश भर में पिछड़े वर्गों का उत्थान करना है।  सिद्दारमैया का शामिल होना उनके अनुभव की मान्यता है। यह राष्ट्रीय राजनीति के बारे में नहीं है।” उन्होंने कहा कि बैठक बेंगलुरु में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में होगी, जिसमें 40 से अधिक राष्ट्रीय नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने जोर दिया कि वोक्कालिगा तथा लिंगायत को राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी माना जाता है और भाजपा की ये प्रतिक्रियाएं राजनीतिक शोर मात्र है। राज्य केगृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर ने भी स्पष्ट किया, “सिर्फ इसलिए कि उनका नाम प्रस्तावित है, इसका मतलब यह नहीं है कि सिद्दारमैया राष्ट्रीय राजनीति में जा रहे हैं। उन्होंने लंबे समय से ओबीसी कल्याण के लिए काम किया है, और इसीलिए उनका नाम सूची में है।”