श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस(National Conference reiterates commitment) की कार्यसमिति ने बुधवार को सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें प्रदेश के विशेष दर्जे को बहाल कराने की दृढ़ प्रतिबद्धता की पुष्टि की गयी। गौरतलब है कि अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से संबंधित भारतीय संविधान के अनुच्छे 370 को निरस्त कर दिया था और इसे जम्मू-कश्मीर और लद्दाख नाम से दो केंद्र शासित प्रदेशों में तब्दील कर दिया था। 

नेकां अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में कार्यसमिति की बैठक बुधवार को पार्टी मुख्यालय में हुई। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (जो पार्टी के उपाध्यक्ष हैं) भी मौजूद थे। विशेष दर्जे के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि पार्टी की कार्यसमिति द्वारा पारित सात प्रस्तावों में से एक थी। कार्यसमिति ने भयावह बैसरन पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें एक कश्मीरी युवक सहित 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। पार्टी ने सीमा पार से जारी गोलाबारी की भी निंदा की, जिसमें 23 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई। समिति ने शोक संतप्त परिवारों प्रति दुख और एकजुटता व्यक्त की।

कार्यसमिति ने सर्वसम्मति से जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को बहाल कराने के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रस्ताव में कहा गया है, "समिति ने भारत सरकार से एकजुटता की इस शक्तिशाली अभिव्यक्ति को मान्यता देने और उसका सम्मान करने तथा जम्मू-कश्मीर के लोगों द्वारा दिए गए जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर को न गंवाने का आह्वान किया।" प्रस्ताव में कहा गया है कि मनमाने ढंग से गिरफ्तारियाँ, युवाओं का उत्पीड़न, बुलडोजरों का लक्षित उपयोग और वैध मीडिया की आवाज़ों को डराना केवल उन लोगों को अलग-थलग कर देगा जो शांति के लिए और हिंसा के खिलाफ़ मजबूती से खड़े हैं।

नेकां ने पहलगाम हमले के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में कश्मीरियों विद्यार्थियों , व्यापारियों और निवासियों के लक्षित उत्पीड़न की कड़ी निंदा की। इसने अन्य राज्य सरकारों से केंद्र शासित प्रदेश के बाहर रहने या काम करने वाले सभी जम्मू-कश्मीर निवासियों की सुरक्षा, सम्मान और संरक्षण सुनिश्चित करने का आग्रह किया।