नयी दिल्ली। भारत ने मंगलवार को साफ तौर पर कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले (Pahalgam terrorist attack) के जवाब में पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों पर कार्रवाई के लिये भारतीय सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) के दौरान भारत और अमेरिका के नेताओं की बातचीत में व्यापार का कोई मुद्दा नहीं उठा था।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल (Randhir Jaiswal) ने संवाददाताओं से बातचीत में इस बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) के दावे के बारे में पूछे जाने पर कहा कि आपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेनाओं ने जब पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया तो तमाम देशों के नेताओं ने भारत से बातचीत की थी। श्री जायसवाल ने व्यापार के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रम्प के दावे के बारे में पूछे गये सवाल पर कहा, “ अमेरिकी नेताओं के साथ बातचीत में व्यापार का मुद्दा कभी नहीं उठा था।”

गौरतलब है कि श्री ट्रम्प ने कल व्हाइट हाउस में एक संवाददाता सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को हुई संघर्ष विराम की घोषणा के बारे में दावा किया था, “ हमने बहुत मदद की। हमने व्यापार से मदद की। हमने कहा कि हम आपके साथ बहुत सारा व्यापार करते हैं, इसे (लड़ाई) बंद करें। अगर आप रुकेंगे, तो हम व्यापार करेंगे, अगर नहीं रुकेंगे, तो हम व्यापार नहीं करेंगे। व्यापार खत्म करने की बात आते ही वे (भारत और पाकिस्तान) तुरंत संघर्ष रोकने को तैयार हो गये। ”

प्रवक्ता ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के बारे में कहा कि यह संधि सद्भावना के वातावरण में हुई थी, जो संधि की प्रस्तावना में उल्लेखित है, लेकिन पाकिस्तान ने सीमा पार से आतंकवाद का संचालन और आबादी में परिवर्तन के माध्यम से उस भावना को खत्म कर दिया जिसके आधार पर संधि की गयी थी। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद अगले पाकिस्तान के खिलाफ कई कदम उठाये जिसमें इस संधि को स्थगित करने का निर्णय भी शामिल था।

भारत ने बंगलादेश में शीघ्र ही निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराये जाने की आवश्यकता पर बल देते हुये वहां अंतरिम सरकार द्वारा राजनीतिक आजादी पर अंकुश लगाये जाने पर चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बंगलादेश में अवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की वहां की अंतरिम सरकार के निर्णय पर भारत की चिंता जाहिर की। प्रवक्ता ने कहा कि बंगलादेश में लोकतंत्र का दायरा सीमित हो रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी दल के खिलाफ कार्रवाई निर्धारित प्रक्रिया होती है, अवामी लीग के मामले में किसी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।