भारत और पाकिस्तान (India and Pakistan) के बीच तनाव के बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) (International Monetary Fund (IMF) ने 1 अरब डॉलर का ऋण प्रदान किया। लेकिन भारत इसके लिए मतदान प्रक्रिया में भाग लेने में असमर्थ रहा। हालाँकि, भारत ने आईएमएफ के समक्ष पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है। पाकिस्तान ने अतीत में उसे दी गई वित्तीय सहायता का समुचित उपयोग नहीं किया है। भारत ने आरोप लगाया कि इस धन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। भारत के कड़े विरोध के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान को ऋण स्वीकृत कर दिया।

आईएमएफ बोर्ड (IMF Board) की बैठक 9 मई को वाशिंगटन में हुई थी। उस बैठक में भारत ने कहा था कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की शर्तों को पूरा नहीं किया है। इसके लिए भारत ने आईएमएफ की रिपोर्ट को आधार बनाया। बार-बार राहत पैकेज मिलने के बाद पाकिस्तान को गंभीर ऋण संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके बाद भी आईएमएफ अभी भी पाकिस्तान को ऋण दे रहा है। आईएमएफ से प्राप्त इस ऋण का पाकिस्तान द्वारा समुचित उपयोग नहीं किया गया। उस ऋण का उपयोग पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के लिए किया गया है। आईएमएफ की यह सहायता पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद (Lashkar-e-Taiba and Jaish-e-Mohammed) को समर्थन दे रही है।

आईएमएफ में निर्णय आमतौर पर सर्वसम्मति से लिए जाते हैं। लेकिन जब मतदान होता है तो 'नहीं' कहने का विकल्प नहीं होता। सदस्य देश केवल समर्थन में मतदान कर सकते हैं या मतदान से दूर रह सकते हैं। भारत ने बेलआउट पैकेज का खुलकर विरोध किया। लेकिन 'हां' के पक्ष में वोट न पड़ने के कारण भारत ने नियमों के अनुसार मतदान से परहेज किया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन को निर्धारित समय से छह महीने पहले वापस बुला लिया। इसके कारण भारत फिलहाल आईएमएफ में वोट देने की स्थिति में नहीं है।

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था दिवालिया हो गयी है। पाकिस्तान सहायता के लिए पूरी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पर निर्भर है। भारत ने भी इस मतदान का बहिष्कार करके एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है। आईएमएफ जैसी संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई यह सहायता क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बन जाती है। भारत ने बिना वोटिंग के ही दुनिया को अपना संदेश दे दिया है।