पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि कलेक्टरों-जिला विकास अधिकारियों को जिले के अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती के खेतों की मुलाकात के लिए ले जाकर, प्राकृतिक खेती से कम आय होने की प्रचलित भ्रांति को दूर करने में विशेष भूमिका निभानी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह कलेक्टरों-जिला विकास अधिकारियों से अपेक्षा करते हैं कि वे अपने रूटीन कार्यक्रमों जैसे गांवों की मुलाक़ात, ग्राम सभा और रात्रिसभा के दौरान प्राकृतिक खेती की समीक्षा करें और अधिक से अधिक किसानों- ग्रामवासियों को इसके लिए प्रेरित करें।

राज्य सरकार प्राकृतिक खेती के लिए मोदी के मार्गदर्शन और देवव्रत के अथक प्रयासों को गति दे रही है। राज्य सरकार 100 प्रतिशत जैविक खेती की ओर बढ़ने के लक्ष्य के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जो नौ संकल्प दिये हैं, उनमें प्राकृतिक खेती और कृषि उत्पादन का दायरा बढ़ाने का भी समावेश है। इस संदर्भ में, उन्होंने राज्य के जिला कलेक्टरों और जिला विकास अधिकारियों से आह्वान किया कि प्राकृतिक खेती से स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और रोग मुक्त जीवनशैली अधिक-से-अधिक प्रचलित हो और अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों तक पहुंचे, इसके लिए जिले के मुखिया होने के तौर पर उन्हें लीड लेनी है।

कृषि मंत्री राघवजी पटेल ने कहा कि मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में देवव्रत और पटेल पूरे राज्य में प्राकृतिक कृषि के प्रसार को बढ़ाने के लिए सतत प्रयासरत हैं। राज्य का कृषि विभाग इस भगीरथ कार्य में बहुत निष्ठापूर्वक कार्य कर रहा है। राज्य के सभी म्युनिसिपल कमिश्नर, जिला कलेक्टर और जिला विकास अधिकारी अपने जिलों में अधिक से अधिक किसानों के मॉडल फार्मों की मुलाक़ात का आयोजन करें। यह जरूरी है कि अधिक से अधिक किसानों को प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करने सहित किसानों को अपने प्राकृतिक कृषि उत्पादों को बेचने में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए स्थान उपलब्ध कराने की व्यवस्था करवाना अनिवार्य है।

बैठक की शुरुआत में मुख्य सचिव पंकज जोशी ने राज्य में प्राकृतिक कृषि की प्रगति के विषय में जानकारी दी। कृषि, किसान कल्याण एवं सहकारिता विभाग की अपर मुख्य सचिव अंजू शर्मा ने राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन और गुजरात प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड द्वारा किए जा रहे कार्यों पर एक प्रेजेंटेशन दी। इस बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एम. के. दास, राज्यपाल के प्रधान सचिव अशोक शर्मा, कृषि, पशुधन एवं पशुपालन विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ-साथ राज्य के सभी म्युनिसिपल कमिश्नर, जिला कलेक्टर एवं जिला विकास अधिकारी उपस्थित रहे।