जयपुर: राजस्थान में जलदाय मंत्री कन्हैयालाल (Rajasthan Water Supply Minister Kanhaiyalal) ने कहा है कि राज्य में पेयजल की दरों में वृद्धि का अतिरिक्त भार जनता पर नहीं डाला जायेगा और इसका भार राज्य सरकार ही उठायेगी। कन्हैयालाल ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकार ने राज्य के पेयजल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए वर्तमान लागू दरों पर ही पानी के बिलों तथा अन्य सेवाओं की राशि वसूलने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अनुदान के रूप में शेष राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है, इससे सरकार पर करीब 2100 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष का अतिरिक्त भार आएगा।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से लागू पानी की दरों में राज्य सरकार द्वारा वृद्धि नहीं की गई है। वर्ष 2017 से अब तक पेयजल संरचनात्मक ढांचे और पेयजल वितरण प्रणाली, संचालन, संधारण एवं रखरखाव लागत में लगभग चार से पांच गुणा वृद्धि हुई है। कन्हैयालाल ने बताया कि वर्ष 2015 में प्रचलित दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय किया था, लेकिन वर्ष 2017 के बाद एकबार भी दरों को बढ़ाया नहीं गय।

उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पेयजल की दरों को वास्तविक लागत के आधार पर तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है। इस कारण पानी की वर्तमान दरों को चार गुणा करने की सहमति वित्त विभाग से प्राप्त होने पर दरों में वृद्धि की जा रही है। उसके बावजूद भी राज्य की जनता पर अतिरिक्त भार नहीं डालने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा जनहित में निर्णय लिया गया है कि पेयजल उपभोक्ताओं से वर्तमान लागू दरों पर ही पानी के बिलों एवं अन्य सेवाओं की राशि वसूल की जाएगी।