नयी दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 22,919 करोड़ रुपये के वित्तपोषण के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण योजना को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में हुयी मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) ने संवाददाताओं से कहा कि इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स घटक विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े निवेश (वैश्विक/घरेलू) को आकर्षित करके एक मजबूत घटक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना, क्षमता और योग्यता विकसित करके घरेलू मूल्य संवर्धन (DVA) को बढ़ाना और भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (जीवीसी) के साथ एकीकृत करना है।

उन्होंने कहा कि इस योजना में 59,350 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने, 4,56,500 करोड़ रुपये का उत्पादन करने तथा 91,600 व्यक्तियों को अतिरिक्त प्रत्यक्ष रोजगार तथा कई अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करने की परिकल्पना की गई है।

उन्होंने कहा कि यह योजना भारतीय निर्माताओं को विभिन्न श्रेणियों के घटकों तथा उप-असेंबली के लिए विशिष्ट अक्षमताओं को दूर करने के लिए विभेदित प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि वे तकनीकी क्षमताएं प्राप्त कर सकें तथा पैमाने की अर्थव्यवस्थाएं प्राप्त कर सकें। उन्होंने बताया कि यह योजना की अवधि छह वर्ष है। प्रोत्साहन के एक हिस्से का भुगतान रोजगार लक्ष्य प्राप्ति से जुड़ा हुआ है।