नयी दिल्ली। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राष्ट्रीय राजधानी सीसीटीवी कैमरों को लगाने में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti-Corruption Bureau) द्वारा मामला दर्ज किये जाने का स्वागत किया है और एसीबी ने कांग्रेस के आरोप पर मोहर लगा दी है।

श्री यादव ने बुधवार को यहां इस मामले में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, "राजधानी में सीसीटीवी कैमरों (CCTV cameras) की स्थापना में आम आदमी पार्टी के नेता एवं पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन द्वारा विशाल भ्रष्टाचार किया गया है, प्रदेश कांग्रेस इस बात को शुरु से ही कह रही थी। दिल्ली पुलिस की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने सीसीटीवी कैमरा लगाने में किए 571 करोड़ रुपये की परियोजना में सात करोड़ रुपये रिश्वत लेने के लिए श्री जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कांग्रेस के आरोप पर मोहर लगा दी है।"

उन्होंने कहा कि 70 विधानसभाओं में 1.4 लाख सीसीटी कैमरा लगाने में देरी के लिए भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (Bharat Electronics Limited) पर लगाए गए 16 करोड़ रुपये के जुर्माने को श्री जैन ने सात करोड़ रुपये रिश्वत लेकर मनमाने ढंग से माफ कर दिया। उन्होंने कहा कि श्री जैन ने न सिर्फ 16 करोड़ कम्पनी के माफ किए, बल्कि 1.4 लाख सीसीटीवी लगाने का समझौता भी बीईएल से किया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि एसीबी की एफआईआर से पहले ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नयी सरकार विधानसभा सत्र में अगर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की सभी 14 लंबित रिपोर्टों को सदन के पटल पर रख देती, तो बहुत पहले ही करदाताओं के पैसे के ये सभी भ्रष्टाचार दिल्ली की जनता के सामने उजागर हो जाते। उन्होंने कहा कि यह आश्चर्यक है कि रेखा गुप्ता सरकार ने पांच-दिवसीय सत्र में कैग की सभी 14 रिपोर्टों को पटल पर रखने की बजाय, केवल दो ही रिपोर्ट उजागर करके आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट मंत्रियों सहित पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बचाने और पिछली सरकार के भ्रष्टाचार को छुपाने का काम किया।

श्री यादव ने कहा कि भाजपा के विधानसभा चुनाव में की गई गारंटी के अलावा एक वादा सभी आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और नेताओं को दंडित करना भी था, जिन्होंने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया था। भाजपा राजधानी की समस्याओं और जटिल मुद्दों को सुधारने के लिए जो दिल्ली की जनता से वादा किया था, उनके लिए जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है।