नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने कहा है कि इस बजट में नवाचार (Innovation in the budget), कौशल विकास तथा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप (Prime Minister's Internship) के जरिए रोजगार उपलब्ध कराने पर विशेषरूप से फोकस किया गया है ताकि युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर सृजित हो सके। मोदी ने 2025-26 के बजट पर एक राष्ट्रीय वेबीनार को संबोधित करते हुए बुधवार को कहा कि बजट में निवेश, अर्थव्यवस्था और नवाचार(economy and innovation) को महत्व दिया जा रहा है और नवोचार के क्षेत्र में निवेश को विशेष बढावा देने पर जोर दिया गया है। यह अगले वित्त वर्ष के बजट पर इस साल का तीसरा वेबीनार है जिसमें सरकारों, उद्योग जगत-व्यापार के प्रतिनिधि तथा अन्य हितधारक शामिल थे। इन वेबीनार का उद्येश्य बजट के प्रावधानों को तत्परता से क्रियान्वित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल को तकनीकी संभावनाओं के साथ जोड़ने और देश भर में दर्जनों भाषाओं में पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध कराने का काम अभियान के रूप में चल रहा है।

उन्होंने कहा कि कौशल विकास पर सरकार का विशेष फोकस है और इसके तहत युवकों को ऐसा प्रशिक्षण दिया जाएगा जो उद्योगों की जरूरत को पूरा करेगा। इससे उम्मीद की जा सकती है कि इन प्रयासों की मदद से हमारे युवा विश्व स्तर के कौशल में महारथ हासिल कर सकेंगे। इसका मकसद युवाओं को बदलती दुनिया के साथ आगे बढाकर उनके लिए अवसर उपलब्घ कराने हैं ताकि उन्हें सीखने का एक प्लेटफार्म मिले। इसके लिए रोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए पीएम इंटर्नशिप शुरु किया गया है जिससे उद्योगों में युवाओं की भागीदारी हो सके।

श्री मोदी ने कहा, “इस बजट में 10 हजार अतरिक्त मेडिकल सीटों की योजना की है। अगले पांच साल में 75 हजार सीटों का लक्ष्य है ताकि हर स्तर पर डिजिटल हेल्थ केयर स्थापित कर समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचा जा सके। इससे आम आदमी के जीवन में बड़ा परिवर्तन आएगा और रोजगार के नये अवसर भी मिलेंगे लेकिन इसके लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि बजट का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच सके।”

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को विनिर्माण क्षेत्र की ताकत बनाने की यात्रा में शोध और विकास कार्य का अहम योगदान है, इसे और आगे बढ़ाने और गति देने की आवश्यकता है। शोध और विकास के द्वारा नवोचारी उत्पाद पर फोकस कर उत्पाद के महत्व को बढाया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, “लोगों के लिए निवेश का विज़न तीन पिलर्स पर खड़ा होता है- एजुकेशन, स्किल और हेल्थकेयर। आज भारत का शिक्षा सिस्टम कई दशक के बाद कितने बड़े बदलाव से गुजर रहा है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में टेलीमेडिसिन सुविधा का विस्तार हो रहा है। डे-केयर कैंसर सेंटर और डिजिटल हेल्थकेयर ढांचे के जरिए हम गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हैं।”

श्री मोदी ने कहा, “जलजीवन मिशन तथा घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बजट में कई फैसले लिए गए हैं। देश भर में 50 गंतव्यों को टूरिज्म पर फोकस करते हुए विकसित किया जाएगा और इन गंतव्यों में होटलों को आधारभूत संरचना का दर्जा देने से पर्यटन को आसान बनाया जा सकेगा। जल जीवन मिशन जैसे अभियान को आगे बढाने के लिए सबको काम करने और अर्थव्यवस्था को आगे बढावा देने के लिए पर्यटन क्षेत्र को विशेष महत्व देने की जरूरत है।”

श्री मोदी ने कहा कि पर्यटन से हमारी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दस प्रतिशत तक योगदान होता है और करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलता है इसलिए अंतरराष्ट्रीय पर्यटन पर ध्यान देते हुए होटलों को ढांचागत व्यवस्था का का दर्जा दिया जा रहा है ताकि वे दुनियाभर के पर्यटकों को आकर्षित कर भारत को ग्लोबल पर्यटन हब बनाने की दिशा में मदद दे सकें। इससे युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा और स्वास्थ्य पर्यटन के लिए योग और पर्यटन की सभी संभावनाओं का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसी तरह से शैक्षणिक पर्यटन की दिशा में भी प्रबल है।

उन्होंने कहा कि देश का भविष्य नवोन्वेष में है इसलिए इस दिशा में आगे बढने की जरूरत है। भारत एआई की क्षमताओं को विकसित करने के लिए नेशनल लार्ज लैंग्वेज माॅडल की स्थापना भी करेगा। इस दिशा में हमारे प्राइवेट सेक्टर को भी दुनिया से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। एक विश्वसनीय, सुरक्षित और लोकतांत्रिक देश, जो एआई में आर्थिक समाधान दे सके, विश्व को उसका इंतज़ार है।

श्री मोदी ने कहा, “स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इस बजट में कई कदम उठाए हैं। रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ाने के लिए एक लाख करोड़ रुपये का विशेष कोष पास किया गया है। इससे डीप टेक फंड-ऑफ-फंड्स के साथ उभरते सेक्टर्स में निवेश बढ़ेगा। ज्ञान भारतम मिशन के माध्यम से भारत की समृद्ध पांडुलिपि विरासत को संरक्षित करने की घोषणा बहुत ही अहम है। इस मिशन के माध्यम से एक करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को डिजिटल फॉर्म में बदला जाएगा।”