भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव(Dr Mohan Yadav) ने कहा है कि किसानों को अब 5 रुपये में बिजली का स्थाई कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। मध्य क्षेत्र को यह व्यवस्था तत्काल आरंभ करने के निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि चरणबद्ध रूप से पूरे प्रदेश में किसानों को यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

डॉ यादव किसान आभार सम्मेलन में आज यहां मुख्यमंत्री निवास पहुंचे किसानों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रत्येक अंचल से आए किसानों का पुष्प-वर्षा कर स्वागत अभिवादन किया। डॉ यादव का कृषकों ने साफा, गज माला, शॉल-श्रीफल और प्रतीक-चिन्ह के रूप में बैलगाड़ी एवं हल की प्रतिकृति भेंट कर अभिनंदन किया। कृषकों की ओर से होशंगाबाद सांसद दर्शन सिंह चौधरी (Darshan Singh Chaudhary) ने समस्त अतिथियों को स्मृति चिन्ह के रूप में राम दरबार भेंट किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह किसानों की सरकार है। उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए हर संभव कार्य किए जाएंगे। राज्य सरकार सोलर पंप के माध्यम से किसानों को बिजली उत्पादन में भी आत्म-निर्भर बनाएगी। अगले तीन वर्ष में किसानों को 30 लाख सोलर पंप उपलब्ध कराकर, किसानों को बिजली बिल से मुक्ति दिलाएगी। प्रतिवर्ष 10-10 लाख कनेक्शन दिए जाएंगे। किसानों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ ही किसानों द्वारा सौर ऊर्जा से उत्पादित बिजली खरीद कर उन्हें नगद भुगतान किया जाएगा।

डॉ यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार सदैव किसानों के साथ है और उनके हित में निरंतर कार्य कर रही है। हम 2 हजार 600 रुपये प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य पर गेहूँ खरीद रहे हैं, इसमें 175 रुपये बोनस राशि है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2003-04 में प्रदेश में गेहूँ खरीदी का सरकारी दाम मात्र 447 रुपए था जो राज्य सरकार ने बढ़ा कर 2 हजार 600 प्रति क्विंटल किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार वर्ष 2024 के लिये धान उपार्जन पर 4 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने जा रही है। उन्होंने कहा कि सोलर पंप के माध्यम से किसानों को स्थाई कनेक्शन भी दिए जाएंगे। हाल ही में अस्थाई कनेक्शन वाले डेढ़ लाख किसानों को स्थाई कनेक्शन दिलवाए गए हैं और इसकी राशि भी कम की गई है। तीन हॉर्स पॉवर वालों को सोलर पंप की 5 प्रतिशत राशि, 5 से 7.50 हॉर्स पॉवर के लिए 10 प्रतिशत राशि देना होगी।

उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) के नेतृत्व में चल रही सरकार का किसानों के प्रति प्रेम है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हर गरीब, जरूरतमंद के लिए मुफ्त अनाज की व्यवस्था की है। दो लाख करोड़ रुपए के व्यय से 100 करोड़ से अधिक लोगों को वर्ष 2028 तक अन्न देने की व्यवस्था की गई है। यह प्रधानमंत्री श्री मोदी के प्रत्येक गरीब का जीवन बेहतर बनाने के भाव का प्रकटीकरण और राम राज्य की अवधारणा को साकार करने का प्रयास है। प्रधानमंत्री श्री मोदी किसानों को उनका हक दिला रहे हैं। यह हमारी सरकार की उद्दात भावना है।

डॉ यादव ने कृषकों से फसल चक्र में बदलाव का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि धान के बदले में मूंगफली और प्राकृतिक फसलों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हमारा प्रयास है कि जैविक खेती से मध्यप्रदेश अपनी अलग पहचान स्थापित करें। उन्होंने कहा कि जीआईएस भोपाल में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रदेश में उत्पादित कपास से क्रांति आने वाली है। किसान परिवार के व्यक्ति को रोजगार देने वाली टेक्सटाइल मिलों को 5 हजार रुपये का बोनस दिया जाएगा। कृषि आधारित उद्योग लगाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए सभी प्रयास जारी हैं। गेहूँ और धान पर दिए जा रहे प्रोत्साहन के समान ही दुग्ध उत्पादन पर भी प्रोत्साहन स्वरूप बोनस प्रदान किया जाएगा। दस से अधिक गाय पालने वालों को अनुदान दिया जाएगा। गांव-गांव में गोपालन और दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। गौ-शाला चलाने वालों को प्रति गाय 20 रुपये के स्थान पर 40 रुपये का अनुदान देकर गौ-शालाओं को सक्षम बनाया जाएगा। गौ-माता परमात्मा की हम पर असीम कृपा है। गौ-माता प्रकृति और परमात्मा के बीच संबंध का सूत्र है। बेसहारा, अशक्त और वृद्ध गौ-माताओं के आश्रय के लिए भोपाल सहित सभी बड़ी नगर निगमों में 10 हजार क्षमता की गौ-शालाएं बनाई जाएगी।

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में उन्नत कृषि यंत्र, उन्नत बीज और कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिला स्तर पर कृषि मेले लगाए जाएंगे। वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुसार वैश्विक स्तर पर उपलब्ध श्रेष्ठतम बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विस्तार के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहल पर नदी जोड़ो अभियान के अंतर्गत एक लाख करोड़ की केन-बेतवा लिंक परियोजना और 70 हजार करोड़ से चंबल-काली सिंध-पार्वती लिंक परियोजना का क्रियान्वयन जारी है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र के सहयोग से ताप्ती नदी पर तीसरी नदी जोड़ो परियोजना आरंभ होगी।