भोपाल। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने देश विदेश के निवेशकों से मध्यप्रदेश में निवेश करने का अनुरोध करते हुए आज कहा कि यह राज्य निवेश के लिए आकर्षक केंद्र बना हुआ है और निवेश के लिए यहां पर अनुकूल वातावरण है।

 शाह ने दो दिवसीय ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट (GIS) के समापन अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव (Dr Mohan Yadav), राज्य के मुख्य सचिव अनुराग जैन, अनेक मंत्री और देश विदेश के उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। इसके पहले डॉ यादव ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में दो दिन के आयोजन के दौरान निवेश संबंधी 30 लाख 77 हजार करोड़ रुपयों के प्रस्ताव मिले हैं।

डॉ शाह ने अपने उद्बोधन में कहा कि दो दिनों के दौरान जो प्रस्ताव मिले हैं, उन्हें उम्मीद है कि ये शीघ्र ही धरातल पर आकार लेंगे। उन्होंने मध्यप्रदेश की खूबियां गिनाते हुए कहा कि यहां पर स्थिर सरकार और पारदर्शी प्रशासन होने के साथ ही अन्य सुविधाएं हैं। कभी इस राज्य की गिनती “बीमारू राज्य” के रूप में होती थी, लेकिन 20 सालों में भाजपा के शासन के दौरान सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई और अन्य ढांचागत क्षेत्रों में व्यापक कार्य होने की वजह से यह राज्य देश के बेहतर राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया है।

श्री शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में मैंगनीज, कॉपर, कोयला, रॉक फॉस्फेट, लौह अयस्क और अन्य खनिज एवं प्राकृतिक संसाधन भी मौजूद हैं। देश के 25 प्रतिशत आर्गेनिक कॉटन की पूर्ति इसी राज्य से होती है। फूड प्रोसेसिंग के लिए भी यह राज्य महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थिर शासन होने की वजह से मजबूत नीतियां हैं। प्रशासन भी निवेशकों को सहयोग करने के लिए दो कदम आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है।

श्री शाह ने कहा कि इस राज्य की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने और 2027 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य में अपना सहयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ कार्य कर रही है। केंद्र की मोदी सरकार ने देश में दस सालों के दौरान अभूतपूर्व कार्य करते हुए ऐसी नींव तैयार कर दी है, जिससे आने वाले दस सालों में विभिन्न क्षेत्रों में बुलंद इमारतें खड़ी की जा सकती हैं। और इस दिशा में भी कार्य कर रहा है।

उन्होंने उदाहरण के तौर पर बैंकिंग क्षेत्र में हुए सुधारों का जिक्र किया और कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इस दिशा में कुछ नहीं किया था। अब देश में सभी नागरिकों के खाते खुल गए हैं। बैंकिंग सेवाओं में काफी सुधार हुआ है।