नयी दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों (UN Peacekeeping Missions) में महिला शांतिरक्षकों की तैनाती बढ़ाने पर बल देते हुए आज कहा कि महिला शांतिरक्षकों की स्थानीय समुदायों तक अद्वितीय पहुंच होती है और संघर्ष क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य करती हैं जिससे शांति अभियानों की प्रभावशीलता बढ़ती है।

डॉ. जयशंकर ने यहां विदेश मंत्रालय द्वारा रक्षा मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र (CUNPK) के सहयोग से ग्लोबल साउथ की महिला शांति सैनिकों के लिए आयोजित पहले सम्मेलन को संबोधित किया। इस दो दिवसीय सम्मेलन का समापन मंगलवार को रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के अभिभाषण के साथ होगा।

विदेश मंत्री ने कहा कि महिला शांतिरक्षकों के इस सम्मेलन में यह खुशी की बात है, हमारा ध्यान वैश्विक दक्षिण परिप्रेक्ष्य पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष महिलाओं, शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 को अपनाने के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। यह सम्मेलन न केवल अब तक हुई प्रगति को दर्शाता है, बल्कि शांति और सुरक्षा में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने और सशक्त बनाने की हमारी सामूहिक प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है।

डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत को संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना में अपने योगदान और सहयोग पर गर्व है, यह प्रतिबद्धता दशकों पुरानी है। 1950 के दशक से, भारत ने 50 से अधिक मिशनों में दो लाख 90 हजार से अधिक शांति सैनिकों का योगदान दिया है। वास्तव में, भारत आज भी सबसे बड़ा सैन्य योगदान देने वाला देश बना हुआ है। वर्तमान में, पांच हजार से अधिक भारतीय शांतिरक्षक ग्यारह सक्रिय मिशनों में से नौ में तैनात हैं जहां चुनौतीपूर्ण और शत्रुतापूर्ण वातावरण है। इनमें एक ही फोकस है: वैश्विक शांति और सुरक्षा की उन्नति।

उन्होंने कहा कि इस प्रयास में, भारत ने दुर्भाग्य से लगभग 180 शांति सैनिकों को खो दिया है जिनके सर्वोच्च बलिदान हमारे सामूहिक प्रयासों के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति, कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया, जिन्हें कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन के दौरान उनके साहस के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, प्रेरणा के प्रतीक बने हुए हैं। विदेश में किए गए ऑपरेशनों के लिए यह सर्वोच्च सम्मान दिए जाने का यह अनोखा मामला है।

उन्होंने कहा कि भारत सैन्य और पुलिस दोनों में शांतिरक्षा भूमिकाओं में महिलाओं को तैनात करने में सबसे आगे रहा है। इस यात्रा का पहला अध्याय 1960 के दशक में शुरू हुआ, जब भारतीय महिलाओं को चिकित्सा अधिकारी के रूप में कांगो में तैनात किया गया था। 2007 में भारत, लाइबेरिया में एक पूर्ण महिला निर्मित पुलिस इकाई तैनात करने वाला पहला देश था। इस अग्रणी पहल का मेजबान समुदाय और व्यापक संयुक्त राष्ट्र ढांचे दोनों पर अमिट प्रभाव पड़ा। इन वर्षों में, इस पहल ने लाइबेरिया की महिलाओं को सशक्त बनाया, जिससे सुरक्षा क्षेत्रों में उनकी भागीदारी बढ़ी। आज, भारत ने गर्व से इस विरासत को जारी रखा है, जिसमें 150 से अधिक महिला शांति सैनिकों को छह महत्वपूर्ण मिशनों में तैनात किया गया है, जिनमें कांगो, दक्षिण सूडान, लेबनान, गोलान हाइट्स, पश्चिमी सहारा और अबेई शामिल हैं।

विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ने कई अनुकरणीय महिला शांतिरक्षकों को जन्म दिया है जिन्होंने विश्व स्तर पर दूसरों को प्रेरित किया है। डॉ किरण बेदी, जिन्होंने पहली महिला संयुक्त राष्ट्र पुलिस सलाहकार के रूप में कार्य किया, मेजर सुमन गवानी और मेजर राधिका सेन, क्रमशः 2019 और 2023 में संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग अधिवक्ता पुरस्कार प्राप्तकर्ता, और सुश्री सीमा धुंडिया, जिन्होंने लाइबेरिया में पहली पूर्ण महिला गठित पुलिस इकाई का नेतृत्व किया - ये कुछ ही हैं जिन्होंने दूसरों के अनुसरण के लिए एक पथ प्रज्वलित किया है।

उन्होंने कहा कि भारत का दृढ़ विश्वास है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में शांतिरक्षा एक प्रभावी साधन है। यह वर्ष विशेष महत्व का है, क्योंकि दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे: बर्लिन में शांति स्थापना मंत्रिस्तरीय और न्यूयॉर्क में शांति निर्माण योजना की समीक्षा। आज यहां होने वाली चर्चाएं इन प्रक्रियाओं के परिणामों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।

डॉ. जयशंकर ने कहा कि शांति अभियानों में महिलाओं की भागीदारी इसे और अधिक विविध और समावेशी बनाती है। यह आवश्यक है कि हम शांति स्थापना में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना जारी रखें। यह न केवल मात्रा का मामला है बल्कि उतना ही गुणवत्ता का भी मामला है। महिला शांतिरक्षकों की अक्सर स्थानीय समुदायों तक अद्वितीय पहुंच होती है, जो संघर्ष क्षेत्रों में महिलाओं के लिए रोल मॉडल के रूप में कार्य करती हैं। शांतिरक्षकों को महिलाओं से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाने वाले मॉड्यूल को शामिल करने के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शांति अभियानों की प्रभावशीलता को बढ़ाएंगे।

विदेश मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक दक्षिण देशों को उनकी शांति स्थापना क्षमताओं के निर्माण में सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना केंद्र के नेतृत्व में पहल के माध्यम से, भारत प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों की पेशकश करना जारी रखेगा, जिसमें विशेष रूप से महिला शांति सैनिकों के लिए डिज़ाइन किए गए पाठ्यक्रम शामिल हैं, जैसा कि हमने 2023 में आसियान देशों के साथ किया था।

डॉ.​ जयशंकर ने कहा, “हमारी विदेश नीति के केंद्र में शांति स्थापना के प्रति प्रतिबद्धता है - जो संवाद, कूटनीति और सहयोग में निहित है। ‘वसुधैव कुटुंबकम’ के दर्शन से प्रेरित होकर, यह विश्वास कि दुनिया एक परिवार है, भा