शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhvinder Singh Sukhu) ने शनिवार को कहा है कि खेती की लागत को कम करने किसानों की आय एवं उत्पादकता को बढ़ाने की दिशा में सरकार प्राकृतिक खेती (natural farming) को बढ़ावा दे रही है। सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक खेती से जहां मानव और पर्यावरण को रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों से बचाया जा रहा है, वहीं खेती की लागत कम होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में किसान-बागवान विविध फसलों और फलों को प्राकृतिक खेती से उगा रहे हैं। प्रदेश की 3,592 पंचायतों में एक लाख 98 हजार किसान 35 हजार हेक्टेयर भूमि पर प्राकृतिक खेती से विविध फसलें उगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती पर विशेष बल देते हुये वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती करने से कृषि की लागत में औसतन 36 फीसदी की कमी आयी है और उत्पादों के औसतन आठ फीसदी अधिक दाम मिले हैं। प्राकृतिक खेती कर रहे 75 फीसदी किसान-बागवान फसल विविधिकरण की ओर अग्रसर हुये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आगामी 10 वर्षों में राज्य को ‘समृद्ध और आत्मनिर्भर’ बनाने के लिये आत्मनिर्भर हिमाचल की परिकल्पना की है। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिये 680 करोड़ रुपये की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना के तीसरे चरण के तहत राजीव गांधी प्राकृतिक खेती स्टार्ट-अप योजना की शुरुआत की गयी है। 

उन्होंने कहा कि किसानों के उत्पादों को प्राथमिकता के आधार पर खरीदने के साथ पूरे देश में गेहूं और मक्का के लिये सबसे अधिक 40 और 30 रुपये का समर्थन मूल्य तय किया है। इसके तहत प्रत्येक प्राकृतिक खेती करने वाले किसान परिवार से 20 क्विंटल तक अनाज खरीदा जाएगा। हाल ही में कृषि विभाग (Agriculture Department) ने प्रदेश के 1,508 किसानों से 398 टन मक्की की खरीद कर ‘हिम-भोग हिम प्राकृतिक’ मक्की आटा बाजार में उतारने के साथ प्राकृतिक उत्पादों के लिये ‘हिम प्राकृतिक खेती उत्पाद योजना’ की भी शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश के सात जिलों में बागवानी और सिंचाई परियोजनाओं के लिये 1,292 करोड़ रुपये की योजना शुरू की है।