नयी दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बुधवार को कहा कि देश में रेलवे टिकटों (railway tickets) की बुकिंग का काम कर रही प्राथमिक कृषि रिण समिति अब जल्द ही एयरलाइंस टिकटों (airline tickets) की बिक्री भी करेंगी।

 शाह ने आज यहां ‘सहकारी समितियों को सशक्‍त करने के लिए की गई और वर्तमान में की जा रही पहलें’ विषय पर सहकारिता मंत्रालय की संसदीय परामर्शदात्री समिति की पहली बैठक की अध्यक्षता के दौरान यह बात कही।

समिति ने बैठक में सहकारिता मंत्रालय द्वारा स्थापना के बाद से सहकारी समितियों को सशक्‍त करने के लिए पहले की गई और मौजूदा पहलों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।

श्री शाह ने कहा कि सरकार ने देश भर के किसानों और ग्रामीण क्षेत्र के हित में सहकारिता मंत्रालय का गठन करके ‘सहकार से समृद्धि’ का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का मानना है कि सहकारिता के माध्यम से रोजगार सृजन और ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि दोनों संभव है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस विकसित करने का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब देश भर की सहकारी समितियों की क्षेत्रवार जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि पैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए कदम उठाये गये हैं और आने वाले समय में देश की एक भी पंचायत ऐसी नहीं होगी जहां ये समिति उपलब्ध नहीं होंगी। केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि पैक्स को प्रासंगिक बनाने के लिए बनाए गये नियमों को देश के लगभग सभी राज्यों ने अपनाया है। उन्होंने कहा कि इन समितियों को 20 से अधिक गतिविधियों से जोड़ा गया है और अब वे कॉमन सर्विस सेंटर, जन औषधि केन्द्र सहित अन्य सेवाएं प्रदान करना शुरू कर चुकी हैं।

श्री शाह ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने मौजूदा बजट सत्र में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के गठन के लिए विधेयक पेश किया है और जल्द ही संसद से पारित होगा। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय के गठन से सहकारी क्षेत्र में आने वाले पेशेवरों को तकनीकी शिक्षा, एकाउंटिंग और प्रशासन संबंधी जानकारी और प्रशिक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षित जनसंसाधन उपलब्ध हो सकेगा।

उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि कोऑपरेटिव सेक्टर को कॉर्पोरेट सेक्टर के समान ही अवसर उपलब्ध हों। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक और आयकर विभाग के साथ मिलकर कॉर्पोरेट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए टैक्स संरचना को एकसमान बनाने के लिए कदम उठाये हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि देश के सहकारिता क्षेत्र से जुड़े उद्यम कॉर्पोरेट जगत के साथ स्पर्धा के साथ आगे बढ़ेंगे और सरकार के ‘सहकार से समृद्धि’ के विजन को साकार करेंगे।

श्री शाह ने परामर्शदात्री समिति को बताया कि सहकारिता से जुड़े राष्ट्रीय फेडरेशनों के त्वरित विकास के लिए कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड , इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोआपरेटिव लिमिटेड , राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और अन्य फेडरेशनों के साथ रोडमैप बनाने पर कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी पैक्स रेलवे टिकटों की बुकिंग का काम कर रहे हैं और उन्होंने विश्वास जताया कि जल्द ही ये भी एयरलाइंस टिकटों की बिक्री कर सकेंगे।

उन्होंने कहा कि देश में सहकारिता के विकास में क्षेत्रीय असमानता को देखते हुए सरकार सभी राज्यों में एक समान संतुलित विकास के लिए विशेष कदम उठा रही है।

बैठक में समिति के सदस्यों ने देश में सहकारी समितियों का सशक्तीकरण करने संबंधी मुद्दों पर अपने सुझाव दिए और सरकार द्वारा देश की सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की सराहना की।

बैठक में केन्द्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल और मुरलीधर मोहोल, समिति के सदस्यों, केन्द्रीय सहकारिता सचिव और सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।