Maharashtra Cabinet Decision on Widow: राज्य सरकार (state government) ने विधवा महिलाओं (widowed women) को बड़ी राहत दी है. विरासत प्रमाणपत्र (inheritance certificate) के लिए लगने वाली फीस 65,000 रुपये कम कर दी गई है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में यह फैसला लिया गया. पति की मृत्यु के बाद, महिलाओं को अपनी आय के उत्तराधिकारी के रूप में पंजीकरण कराने के लिए सिविल कोर्ट (civil court) से विरासत प्रमाण पत्र प्राप्त करना पड़ता है। उसके लिए 75 हजार रुपये फीस ली गई थी. इसे घटाकर 10 हजार रुपये कर दिया गया है.

पति की मृत्यु के (death of the husband) बाद अक्सर विधवा महिलाओं के पास आर्थिक आय के पर्याप्त साधन नहीं होते हैं. कोर्ट फीस और वकील फीस की रकम के कारण कई बार आय पर वारिस का नाम दर्ज नहीं हो पाता है. भविष्य में आय को लेकर पारिवारिक विवाद होने पर इन महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसमें आर्थिक समस्या मुख्य मुद्दा है. ऐसा देखा गया है कि धनी परिवारों की महिलाओं को भी अक्सर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है.

राज्य सरकार विधवा महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ क्रियान्वित कर रही है. यह राहत सभी आय वर्ग की महिलाओं पर लागू होगी क्योंकि यह महसूस किया गया है कि सरकारी राजस्व का नुकसान (loss of government revenue) विधवाओं को होने वाली कठिनाई की तुलना में छोटा है.

मुंबई मेट्रो-3 जल्द शुरू होगी
मुंबई मेट्रो-3 को जल्द शुरू करने के उद्देश्य से आज हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार के हिस्से की 1163 करोड़ की राशि एमएमआरडीए के बजाय मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को देने की मंजूरी दे दी गई. इस परियोजना की संशोधित लागत 37 हजार 275 करोड़ 50 लाख रुपये है और परियोजना का काम 98 प्रतिशत पूरा हो चुका है. सितंबर 2024 तक सिप्ज़ से बीकेसी तक पहला चरण शुरू करने और दिसंबर 2024 के अंत तक परियोजना को पूरा करने की योजना है.

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैं

• चंद्रपुर कैंसर केयर फाउंडेशन को पट्टे पर स्टांप शुल्क से छूट.
• विरार से अलीबाग मल्टीमॉडल कॉरिडोर के भूमि अधिग्रहण के लिए हुडको से ऋण की मंजूरी.
• पुणे रिंग रोड के निर्माण के लिए HUDCO से ऋण की मंजूरी.
• रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब को दिए गए भूखंड के पट्टे में संशोधन; रेस कोर्स पर किसी भी प्रकार का कोई निर्माण नहीं होगा.
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से सड़कों के लिए 310 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी.