सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आते विस अध्यक्ष: आंबेडकर

Mon, Jan 08 , 2024, 08:37 AM

Source : Hamara Mahanagar Desk

महानगर संवाददाता
मुंबई।
आगामी 10 जनवरी को शिवसेना विधायकों की अयोग्यता मामले में फैसला आने वाला है। इस मामले पर बहुजन वंचित आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ( Prakash Ambedkar) ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के अधिकार क्षेत्र में विधानसभा अध्यक्ष नहीं आते। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) अदालत को सीधे कह सकते हैं कि मैं कोई फैसला नहीं दूंगा। हालांकि मैं मानता हूं कि राहुल नार्वेकर का फैसला नहीं सुनाने का निर्णय गलत होगा, लेकिन स्पीकर के रूप में नार्वेकर सुप्रीम कोर्ट के अधीन नहीं आते।  
आंबेडकर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को स्पीकर को आम आदमी बनाने का संवैधानिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जब सोमनाथ चटर्जी (Somnath Chatterjee) लोकसभा अध्यक्ष थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नोटिस भेजा था, तब चटर्जी ने उल्टा जवाब दिया था कि मैं नोटिस भेजने वाले को बुलाता हूं, तब अदालत ने अपनी गलती मानी थी और कहा था कि हम स्पीकर को नोटिस नहीं भेज सकते। नार्वेकर स्पीकर है, सोमनाथ चटर्जी भी स्पीकर थे, दोनों के अधिकार एक समान हैं। यह कहते हुए आंबेडकर ने नार्वेकर से कहा कि तुम्हें सोमनाथ चटर्जी बनने का अवसर मिला है, बन जाओ। हालांकि आंबेडकर की यह सलाह नार्वेकर ने मान ली तो इससे ठाकरे गुट को सबसे अधिक नुकसान होगा।  

एमवीए स्पष्ट करें सीट बंटवारे का फॉर्मूला
उन्होंने महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर कहा कि अगर एमवीए सीट बंटवारे (mva seat sharing) के फार्मूले पर मुहर लगाने में विफल रहता है तो शिवसेना(यूबीटी) लोकसभा चुनाव के लिए वीबीए के साथ गठबंधन कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के नेतृत्व वाली शिवसेना(यूबीटी) और वीबीए आगामी लोकसभा चुनाव में 24-24 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी को लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे का फॉर्मूला लाना चाहिए।

एक हजार रुपए की सहायता की मांग
दूसरी ओर आंबेडकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को गरीब लोगों को एक हजार रुपए की सहायता देनी चाहिए, ताकि वो 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन 'दीया' जला सकें।

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