भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले ने मुख्य चुनाव अधिकारी से भटक्या विमुक्त जनजाति के नागरिकों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल करने की मांग करते हुए कहा था कि इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। उन्होंने भटक्या विमुक्त वर्ग के मतदाताओं का पंजीयन करने के लिए विशेष अभियान चलाने का अनुरोध किया था। इस पर संज्ञान लेते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिया कि सतत पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत भटक्या विमुक्त जनजाति के छूटे हुए नामों को शामिल किया जाए। यह कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
बावनकुले ने राज्य सरकार ने यह भी मांग की थी कि भटक्या विमुक्त जनजातियों के उत्थान के लिए गई योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन वे राशनकार्ड के अभाव में सरकारी योजनाओं विशेषकर खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले पाते। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार से उन्हें लाभ देने की मांग की थी। इस पर संज्ञान लेते हुए राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने अधिसूचना जारी कर सभी जिला प्रशासन को 15 जनवरी से 14 मार्च के बीच विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में  अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटुंब लाभार्थी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के लाभार्थियों का चयन करते वक्त क्रमश: 44 हजार रुपए और 59 हजार रुपए की वार्षिक आय सीमा तय की गई है। ऐसे में एक विशेष अभियान चलाकर भटक्या विमुक्त जनजाति के मापदंड पर फिट बैठने वाले लोगों को राशन कार्ड प्रदान किए जाएंगे।