जुलाई में पूरा हो गया है सजेशन -ऑब्जेशन का काम 
मुंबई : लगभग 9 साल से लटकी फेरीवाला पॉलिसी कब लागू होगी यह कहना मुश्किल है। लेकिन टाउन वेंडिंग कमेटी के लिए फेरीवालों की पात्रता (eligibility of hawkers) सुनिश्चित करने के लिए फ़ाइल को अभी भी कमिश्नर की मंजूरी का इंतजार (waiting for the green signal) है।  हॉकर्स पॉलिसी बनाने के लिए गठित होने वाली टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन के लिए 32415 फेरीवालों की पात्रता लिस्ट पर सजेशन ऑब्जेक्शन का काम पूरा हुए 5 महीना हो गया है। इस फ़ाइल को मंजूरी के लिए बीएमसी कमिश्नर आई. एस. चहल की मंजूरी के लिए भेजा गया है। बीएमसी के एक अधिकारी ने बताया कि फाइल को कमिश्नर ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है। वहां से फ़ाइल क्लियर होने के बाद लेबर कमिश्नर के पास भेजी जाएगी। लेबर कमिश्नर टाउन वेंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव कराएंगे। उसके बाद कमिश्नर की अध्यक्षता में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके बाद समिति के सदस्यों का चयन करने के लिए बीएमसी प्रशासन द्वारा घोषित फेरीवालों की सूची राज्य सरकार को भेजी जाएगी। 32 हजार हॉकरों की इस सूची का हॉकर एसोसिएशनों ने विरोध किया था। मुंबई में फेरीवालों की आधिकारिक और अनधिकृत संख्या की पुष्टि करने के लिए उनकी पात्रता सुनिश्चित की गई है। प्रशासन की ओर से 20 जून 2023 को 32 407 फेरीवालों की मतदाता सूची घोषित की गयी थी। इस पर 14 जुलाई तक सजेशन -ऑब्जेक्शन मंगाए गए थे। इस सूची का हॉकर एसोसिएशनों ने कड़ा विरोध किया था। लेकिन असल में इस सूची पर सिर्फ 117 आपत्तियां ही दर्ज हुई थी।
मुंबई में लगभग 300,000 फेरीवाले हैं, केवल 32,000 फेरीवालों को अधिकृत किया गया है। इसमें से हॉकर्स एसोसिएशन (Hawkers Association) के प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। इसलिए हॉकर्स एसोसिएशन ने पहले ही इस सूची का विरोध किया था, लेकिन इस विरोध के बावजूद प्रशासन ने इस सूची में कोई बदलाव नहीं किया है। यूनियनों के विरोध के बावजूद प्रशासन ने इस सूची को मंजूरी देकर प्रकाशित कर दिया है। इसमें से चुने गए प्रतिनिधि फेरीवालों को लाइसेंस और जगह देने पर आगे फैसला करेंगे। इस सूची का मुंबई हॉकर्स यूनियन, आजाद हॉकर्स यूनियन, एकता हॉकर्स यूनियन, एआईटीके, जनवादी यूनियन ने विरोध किया है। मुंबई हॉकर्स यूनियन ने इस सूची के खिलाफ बीएमसी कमिश्नर आई. एस. चहल के पास लिखित शिकायत दर्ज कराई है।
राज्य सरकार ने नया नियम बनाया है कि हॉकर्स पॉलिसी बनाने वाली टाउन वेंडिंग कमेटी में निर्वाचित फेरीवालों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए। यही टाउन वेंडिंग कमेटी फेरीवालों को जगह और लाइसेंस देने का निर्णय लेगी। 
बता दें कि बीएमसी प्रशासन ने वर्ष 2014 में 1 लाख 28 हजार 443 फेरीवालों का सर्वे किया था। 24 विभागों में 99 हजार 435 आवेदन मिले थे। आवेदनों की जांच के बाद बीएमसी ने 15 हजार 361 फेरीवालों को पात्र ठहराया था। पात्र लोगों को सर्टिफिकेट देने की भी मंजूरी दी गई है। इसके बावजूद अभी तक टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन नहीं हो पाया है। टाउन वेंडिंग कमेटी में नगरसेवकों को भी शामिल किया जाना है जिनका अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। बीएमसी अधिकारी ने बताया कि फेरीवाला पॉलिसी कब लागू होगी यह कहना मुश्किल है क्योंकि कमेटी के गठन में ही समय लगेगा। यह कमेटी क्या पुराने सर्वे पर आगे बढ़ेगी या नया सर्वे कराएगी इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा।