महानगर संवाददाता 
मुंबई। धारावी पुनर्वास परियोजना (Dharavi Rehabilitation Scheme) को गति देने  के लिए रेलवे भूमि अधिग्रहण के लिए दिए गए 500 करोड़ (500 crores) रुपये 'म्हाडा' को वापस कर दिए गए हैं। सरकार के इस निर्णय के बाद धारावी के परियोजनाओं को गति देने में मदद मिलेगी। म्हाडा ने एक विशेष प्रयोजन कंपनी के माध्यम से धारावी पुनर्वास परियोजना के सेक्टर 1 से 5 के संयुक्त विकास के लिए महाराष्ट्र सरकार के निर्देशों के अनुसार धारावी पुनर्वास परियोजना के लिए रेलवे भूमि का अधिग्रहण करने के लिए 200 करोड़ रुपये दिए थे। धारावी पुनर्वास परियोजना द्वारा महाराष्ट्र आश्रय निधि से म्हाडा (mhada) द्वारा प्रदान किए गए 300 करोड़ रुपये म्हाडा को वापस कर दिए गए हैं।

परियोजनाओं को अधिक गति प्राप्त करने में मिलेगी मदद 
म्हाडा को स्व-निधि से दी गई धनराशि वापस मिलने से गोरेगांव में बीडीडी चाळ पुनर्विकास परियोजना(BDD Chal Redevelopment Project), सिद्धार्थ नगर (पत्र चाळ) पुनर्विकास परियोजना जैसी परियोजनाएं, जो 'म्हाडा की स्व-निधि से शुरू की जा रही हैं, को और अधिक गति प्राप्त करने में मदद मिलेगी। म्हाडा के माध्यम से, मुंबई सहित राज्य भर में प्रभागीय बोर्डों द्वारा किफायती आवास निर्माण को बढ़ावा दिया जाएगा। म्हाडा के उपाध्यक्ष और विशेष कार्यकारी अधिकारी संजीव जयसवाल ने उक्त धनराशि वापस पाने के लिए विशेष प्रयास किए। जयसवाल ने राय व्यक्त की कि इस फंड को वापस मिलने से 'म्हाडा' फंड से चल रही परियोजनाओं को और अधिक गति मिलेगी। 5 नवंबर, 2018 को एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के माध्यम से धारावी पुनर्वास परियोजना के सभी क्षेत्रों के संयुक्त विकास के संबंध में सरकार द्वारा निर्णय को मंजूरी दी गई थी। इस अनुमान में धारावी अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत धारावी अधिसूचित क्षेत्र में भारतीय रेलवे के स्वामित्व वाली कुल अनुमानित 46 एकड़ भूमि की उपलब्धता के संबंध में रेल मंत्रालय के साथ समन्वय करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, 24 फरवरी 2019 को महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक में रेल मंत्रालय ने एकीकृत विकास के तहत धारावी पुनर्वास परियोजना के सेक्टर 1 से 5 की विशेष प्रयोजन कंपनी (एसपीवी) के माध्यम से विचाराधीन भूमि उपलब्ध कराने की तत्परता व्यक्त की। 24 फरवरी 2019 को हुई बैठक के अनुसार धारावी अधिसूचित क्षेत्र के तहत रेलवे की जमीन अधिग्रहण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा रुपये देने का आदेश दिया गया था. तदनुसार, म्हाडा द्वारा धारावी पुनर्वास परियोजना को 500 करोड़ रुपये का फंड सौंपा गया था।