- गंदगी फैलाने वालों से वसूला जाएगा दंड
 मुंबई: सड़को पर  गंदगी फ़ैलाने वालो की खैर नहीं।  मनपा ने 1 दिसंबर से मुंबई की सड़को पर क्लीनअप मार्शल (cleanup marshal) उतारने के लिए निर्णय लिया है।  मुंबई की सड़को से मार्च 2022 से  सड़कों से क्लीनअप मार्शल गायब हो गए थे। जो अब  21 महीने बाद मुंबई की सड़कों पर  दिखाई देंगे। मनपा आयुक्त इकबाल सिंह चहल (Iqbal Singh Chahal) ने मुंबई के 24 वॉर्डों में क्लीनअप मार्शल की नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। इस तरह की जानकारी मनपा  उपायुक्त चंदा जाधव (Chanda Jadhav) ने दी।
जाधव ने बताया कि सड़कों और सार्वजानिक स्थानों पर गंदगी फ़ैलाने से रोकने के लिए मनपा  ने मुंबई में दोबारा क्लीन आप मार्शल नियुक्त करने का फैसला किया है। मुंबई की सड़कों पर लगभग 21 महीने बाद क्लीनअप मार्शल की वापसी होगी। कोरोना संकट समाप्त होने के बाद मनपा ने मार्च 2022 से क्लीनअप मार्शल की सेवाएं समाप्त कर दी थी। क्लीन अप मार्शल पहले की तरह रोड पर थूकते एवं सार्वजानिक स्थानों पर कचरा फेकने वालो पर कठोर और दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। क्लीनअप मार्शल नियुक्त होने के बाद मुंबई में साफ-सफाई के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आदेश के बाद 5000 स्वच्छता दूत नियुक्त करने की योजना खटाई में पड़ गई है। क्योंकि स्वच्छता दूत को गंदगी फ़ैलाने वालों से दंड वसूलने का अधिकार नहीं दिया गया था। मनपा उपायुक्त ने बताया कि सभी 24 वॉर्डों में क्लीनअप मार्शल तैनात करने के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है। क्लीनअप मार्शल को गंदगी फैलाने वालों से 100, 200 , 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जुर्माना वसूलने का अधिकार होगा।
मनपा उपायुक्त ने कहा कि  प्रत्येक वार्ड में 30 से 35 क्लीन अप मार्शल नियुक्त करने की योजना है। यह मार्शल प्राइवेट संस्थाओं द्वारा नियुक्त होंगे। क्लीनअप मार्शल द्वारा लगाए गए जुर्माने का 50 प्रतिशत मनपा पैसा को मिलेगा जबकि 50 राशि संस्था को दिया जाएगा। मुख्यमंत्री  शिंदे (Shinde) ने पिछले दिनों मनपा को प्रमुख एरिया की तरह छोटी सड़कों, गलियों और सार्वजनिक शौचालयों की सफाई पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। उसी के तहत मनपा  ने क्लीनअप मार्शल की नियुक्ति में तेजी दिखाई है। मनपा पिछले आठ महीने से क्लीन-अप मार्शल नियुक्त करने का प्रयास कर रही है। मुंबई में लगभग 1000 क्लीन अप मार्शल नियुक्त करने की योजना है, पहले चरण में 720 को नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद बाकी की मंजूरी मिलेगी।