रेलवे को भरे पैसे को अडानी ने म्हाडा को दिया वापस
मुंबई। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी कही जाने वाली धारावी झोपड़पट्टी का विकास (Dharavi slum development) होने का रास्ता अब साफ हो गया है। रेलवे की खाली पड़ी जमीन को अडानी को देने के लिए उठाए गए कदम में म्हाडा ने रेलवे को जमीन पाने के लिए 500 करोड़ रुपया रेलवे को दिया था। धारावी प्रोजेक्ट कर रहे अडानी (Adani) ने म्हाडा की भारी हुई रकम वापस लौटा दी है जिससे म्हाडा के खुद के प्रोजेक्ट करने में अब गति मिलेगी इस तरह की जानकारी म्हाडा के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वैशाली गढ़पाले ने दी।
धारावी पुनर्वास परियोजना (Dharavi Rehabilitation Project) के लिए रेलवे की जमीन अधिग्रहण के लिए महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (म्हाडा) द्वारा स्वयं के फंड से दिए गए 200 करोड़ और महाराष्ट्र निवारा फंड से उपलब्ध कराया गया 300 करोड़ पैसा म्हाडा द्वारा रेलवे को दिया गया था। म्हाडा द्वारा रेलवे की दी गई जमीन को धारावी विकास करने में लगे अडानी ने म्हाडा को वापस लौटा दिया है।  अडानी के इस कदम से म्हाडा के जो प्रोजेक्ट पैसे के अभावमे धीमी गति से चल रहे थे उन्हें अब पूरा करने में गति मिलेगी। म्हाडा को मिली वापस धनराशि मिलने से गोरेगांव में बीडीडी चाल पुनर्विकास परियोजना और  सिद्धार्थ नगर (पत्रा चाल) पुनर्विकास परियोजना जैसी परियोजनाएं, जो म्हाडा के स्व-निधि से चल रही हैं उनको पूरा करने में गति  मिलेगी और म्हाडा के माध्यम से किफायती आवास निर्माण को मुंबई सहित राज्य भर में प्रभागीय बोर्डों द्वारा बढ़ावा दिया जाएगा। उक्त धनराशि वापस दिलाने के लिए 'म्हाडा' के उपाध्यक्ष एवं विशेष कार्यकारी अधिकारी संजीव जयसवाल ने विशेष प्रयास किये। श्री श्री का मानना है कि यह फंड वापस मिलने से 'म्हाडा' की चल रही परियोजनाओं को और गति मिलेगी। धारावी पुनर्वास परियोजना के तहत  सेक्टर 1 से 5 के संयुक्त विकास के संबंध में 05 नवंबर 2018 को सरकारी निर्णय द्वारा अनुमोदित किया था धारावी झोपड़ पट्टी ने  भारतीय रेलवे के स्वामित्व वाली कुल अनुमानित 46 एकड़ भूमि की उपलब्धता के संबंध में रेल मंत्रालय के साथ समन्वय करने का निर्णय लिया गया था।  महाराष्ट्र राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री और तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री के बीच  24 फरवरी, 2019 को आयोजित बैठक में इस तरह का निणर्य लिया गया था। इस बैठक में रेल मंत्रालय ने एकीकृत विकास के तहत धारावी पुनर्वास परियोजना के सेक्टर 1 से 5 की विशेष प्रयोजन कंपनी  के माध्यम से विचाराधीन भूमि उपलब्ध कराने की तत्परता व्यक्त की। म्हाडा द्वारा धारावी पुनर्वास परियोजना को 500 करोड़ रुपये का फंड सौंपा था जिसे वापस मिलने से म्हाडा के कई प्रोजेक्ट में तेजी लाने का रास्ता साफ़ हो गया।