निफाड, नांदगांव तालुका में सूखा  
महानगर संवाददाता
मुंबई। नाशिक जिले के 46 राजस्व मंडलों में सूखे के समान स्थिति घोषित करने का निर्णय गुरुवार को हुई cabinet subcommittee meeting में लिया गया। इसके अलावा दो तालुका निफाड और नांदगांव में सूखा घोषित किया गया है। इस फैसले से 46 राजस्व मंडलों में सूखा प्रभावित गांवों को मिलने वाली रियायतें और उपाय लागू हो सकेंगे।
राज्य मंत्रिमंडल की 31 अक्टूबर को हुई बैठक में राज्य के 40 तालुका को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। इसमें नाशिक जिले के येवला, सिन्नर और मालेगांव तालुका शामिल थे, हालांकि नाशिक जिले के कुछ हिस्सों को सूखा ग्रस्त घोषित नहीं किया गया था। नाशिक जिले के पालक मंत्री छगन भुजबल की पहल पर गुरुवार को मंत्रालय में कैबिनेट उपसमिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निफाड और नांदगांव तालुका में सूखा घोषित करने से नाशिक जिले में सूखा प्रभावित तालुका की संख्या बढ़कर पांच हो गई है।
नाशिक जिले में इस साल कम बारिश हुई है। कई गांवों में देर से हुई बारिश के कारण बुआई में विलंब हुआ। बुआई के बाद चार से पांच सप्ताह तक बारिश नहीं होने से कई किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ी। साथ ही सितंबर और अक्टूबर माह में बारिश नहीं होने से कपास, मक्का, प्याज, मूंगफली, ज्वाद आदि फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। जमीन में पानी का स्तर कम हो गया है। खरीफ सीजन की पूरी फसल बर्बाद हो गयी है। पशु चारे की समस्या भी गंभीर हो गई है। कई गांवों में टैंकरों से पानी पहुंचाने की स्थिति पैदा हो गयी है, ऐसे में मंत्री छगन भुजबल ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री से मांग की कि नाशिक जिले में जल्द से जल्द सूखा घोषित किया जाए। इस अनुसार गुरुवार को हुई बैठक में नाशिक जिले के 46 मंडलों में सूखा समान स्थिति घोषित की गई। बैठक में उप समिति के अध्यक्ष और राहत और पुनर्वास मंत्री अनिल पाटिल, सहकारिता मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल, ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन, कृषि मंत्री धनंजय मुंडे, रोजगार गारंटी मंत्री संदीपान भुमरे के अलावा संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
 
यह मिलेगी सहूलियत
सूखा प्रभावित तहसीलों में जमीन राजस्व से छूट मिली। फसल कर्ज का पुनर्गठन (crop loan restructuring) किया जाएगा। कृषि से संबंधित कर्ज वसूली को स्थगित किया जाएगा। कृषि पंपों पर चालू बिल में 33.5 की छूट मिलेगी, साथ ही स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्रों की परीक्षा फीस माफ की जाएगी। रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यों के मापदंड को शिथिल किया जाएगा, जहां जरूरत होगी, वहां टैंकरों के माध्यम से पानी की आपूर्ति की जाएगी। सूखाग्रस्त इलाकों में कृषि पंप के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे।