संशोधन याचिका को लेकर होगी बैठक  
महानगर संवाददाता
मुंबई। राज्य में maratha reservation को लेकर गठित मंत्रिमंडल उपसमिति दिवाली के बाद दिल्ली का दौरा करेगी और इस दौरान Supreme Court में दायर क्यूरेटिव पिटीशन को लेकर एक बैठक करेगी। इस बात की जानकारी कैबिनेट उपसमिति के सदस्य और राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री Shambhuraj Desai ने दी। सोमवार को उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल की अध्यक्षता में मंत्रालय में कैबिनेट उप समिति की बैठक हुई। इस बैठक के बाद वे पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।
देसाई ने कहा कि यदि मराठा समाज को आरक्षण देना है तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय की गई 50 प्रतिशत की सीमा को पार करना होगा। इसके लिए उपसमिति केंद्र सरकार से बातचीत करने का प्रयास करेगी। इंद्रा साहनी केस के अनुसार विशेष परिस्थिति में आरक्षण पर पुनर्विचार किया जा सकता है। यह जानकारी बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों ने दी है। उन्होंने यह भी कहा कि अब हर कैबिनेट बैठक के बाद उपसमिति की बैठक होगी।
इधर उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री Chandrakant Patil ने ओबीसी वर्ग के लिए नॉन क्रीमी लेयर के बारे में जो मापदंड हैं, वहीं मापदंड आर्थिक रूप से पिछड़े (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में लागू करने के संबंध में अस्पष्टता को दूर करने के लिए तत्काल एक सरकारी निर्णय जारी करने का आदेश दिया। राज्य के सभी जिलों में मराठा समुदाय के बालकों के लिए 100 तथा बालिकाओं के लिए 100 आवासीय क्षमता के छात्रावास प्रारंभ करने हेतु तत्काल कार्यवाही के संबंध में सभी कलेक्टरों को सूचित करने का निर्देश दिया गया। इस अवसर पर मराठा कुनबी, कुनबी मराठा जाति के पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए न्यायमूर्ति शिंदे समिति के कार्यों की समीक्षा की गई। मराठवाड़ा में इस समिति का काम लगभग पूरा हो चुका है और इस समिति का दायरा पूरे राज्य में बढ़ा दिया गया है। इस समिति के माध्यम से सभी जिलों में काम शुरू कर दिया गया है और कलेक्टर कार्यालय में एक विशेष सेल की स्थापना की गयी है। शिंदे समिति को मराठवाड़ा के आठ जिलों में 14 हजार 976 कुनबी रिकॉर्ड मिले हैं। इनमें से 9 हजार 755 दस्तावेजों को स्कैन किया जा चुका है और 8 हजार 729 दस्तावेजों का अनुवाद किया जाना है। ये सबूत मोडी के साथ-साथ उर्दू में भी हैं। उनमें से 3 हजार 312 प्रमाणों का मराठी में अनुवाद किया जा चुका है, समिति ने अब तक 4 हजार 282 दस्तावेज वेबसाइट अपलोड किए हैं। इस दस्तावेजों के आधार पर मराठवाड़ा में kunbi certificate देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।