आल पार्टी मीटिंग में 32 नेता शामिल, तीन घंटे तक चला मंथन
मनोज जरांगे का सवाल, समय देने पर मिलेगा संपूर्ण समाज को आरक्षण?
हिंसा की वजह से बीड, छत्रपति संभाजी नगर, जालना में इंटरनेट बंद
मुंबई। मराठा समाज को आरक्षण देने को लेकर बुधवार को बुलाई गई सर्व दलीय बैठक में शामिल सभी दलों ने एकमत से मराठा समाज को आरक्षण देने पर सहमति प्रकट की है। बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने की अपील की गई। साथ ही मराठा आरक्षण की मांग को लेकर भूख हड़ताल (hunger strike) पर बैठे मनोज जरांगे पाटिल से सहयोग करने और अपना अनशन वापस लेने की अपील की गई। वहीं मनोज जरांगे पाटिल ने सवाल किया कि सरकार को समय दिया तो क्या संपूर्ण मराठा समाज को आरक्षण मिलेगा? सरकार को यह बताना चाहिए कि उन्हें क्यों और कितना समय चाहिए? यह जानने के बाद ही तय करेंगे कि समय देना है या नहीं। नहीं हो हम पांच मिनट भी नहीं देंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। इधर मराठा आंदोलन के दौरान आगजनी और पथराव की घटनाओं को देखते हुए तीन जिलों बीड, छत्रपति संभाजी नगर और जालना में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। मराठा आरक्षण आंदोलन के दौरान 12 करोड़ की संपत्ति के नुकसान का अनुमान है।
अन्य समुदाय के साथ नहीं होगा अन्याय: मुख्यमंत्री
बुधवार सुबह राज्य गेस्ट हाउस सह्याद्रि में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) की अध्यक्षता में आयोजित सर्वदलीय बैठक में उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis) , वरिष्ठ नेता शरद पवार सहित विभिन्न पार्टियों के 32 नेता शामिल हुए। बैठक तकरीबन 3 घंटे तक चली। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। बैठक में निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार कानून-व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता दे रही है और महाराष्ट्र में जातियों के बीच मेल-मिलाप की संस्कृति को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। हम सभी का उद्देश्य मराठा समुदाय को आरक्षण देना है और सभी पार्टी संगठनों को अपने-अपने क्षेत्रों में अपने कार्यकर्ताओं को यह समझना चाहिए। एक तरफ हम सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए राज्य सरकार की भूमिका को मजबूती से रख रहे हैं, इसके लिए न्यायाधीश दिलीप भोसले की अध्यक्षता में सलाहकर मंडल का गठन किया गया है। दूसरी ओर पिछड़ा वर्ग आयोग को नए इंपेरिकल डेटा एकत्र करने का भी निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मराठा आरक्षण को लेकर पिछली कमियों को दूर किया जाएगा।
त्रुटिरहित डेटा एकत्र किया जाएगा: फडणवीस
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से मराठा समुदाय के पिछड़ेपन को साबित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे। साथ ही  राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के माध्यम से निर्धारित अवधि में त्रुटिरहित डाटा एकत्र किया जाएगा। इस मौके पर महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ ने अदालती कार्यवाही की जानकारी दी। बैठक में विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय वडेट्टीवार एवं अन्य दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सुझाव प्रस्तुत किए।
आरक्षण मिलने तक जारी रहेगा आंदोलन: पाटिल
इधर जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में मनोज जरांगे पाटिल के अनशन का बुधवार को आठवां दिन था। उन्होंने कहा कि दूसरी बार सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। उन्हें यह बताने की जरूरत है कि वे मराठा समाज को आरक्षण क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्हें कितना समय लगेगा? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मराठा समाज को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, यदि देंगे तो इसमें कितना समय लगेगा? उन्होंने कहा कि सर्वदलीय बैठक में शामिल सभी लोगों से अनुरोध है कि वे मुंबई नहीं छोड़ें और तत्काल विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाया जाए। उस सत्र में मराठा समुदाय को कुनबी प्रमाणपत्र देकर ओबीसी में शामिल किया जाए। जब तक हमें आरक्षण नहीं मिल जाता, तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि तत्काल अधिवेशन बुलाकर मराठा आरक्षण पर निर्णय नहीं लिया गया तो वे पानी पीना बंद कर देंगे।  
12 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान
मराठा आरक्षण को लेकर हुई आगजानी, पथराव की घटनाओं से सबसे अधिक प्रभावित तीन जिलों बीड, छत्रपति संभाजी नगर के कई शहरों और जालना जिले में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। राज्य के पुलिस महानिदेशक रजनीश सेठ ने कहा कि पिछले 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच कुल 141 प्रकरण दर्ज किए गए और 168 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं 146 आरोपियों को धारा 41 के अनुसार नोटिस दिए गए हैं। हिंसा के दौरान संपूर्ण महाराष्ट्र में एक अनुमान के अनुसार 12 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान हुआ है। अलग-अलग जगहों पर 17 एसआरपीएफ की कंपनी तैनात की गई है। बीड जिले में रैपिड एक्शन फोर्स की कंपनी पहुंच गई है साथ ही 7 हजार होमगार्ड जवान तैनात किए गए हैं। सेठ ने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आगजनी करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त एक्शन लेगी।  
मंत्री हसन मुश्रीफ की गाड़ी की तोड़फोड़
आकाशवाणी विधायक निवास के पास कुछ लोगों ने मराठा आरक्षण को लेकर नारेबाजी करते हुए मंत्री हसन मुश्रीफ की कार का कांच तोड़ दिया। पुलिस ने इस प्रकरण में तीन लोगों को हिरासत में लिया है, हालांकि मुश्रीफ ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है।