Maratha Reservation: महाराष्ट्र में बुधवार को मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) को लेकर सरकार की सर्वदलीय बैठक (all-party meeting) में कई राजनीतिक दल (political parties) शामिल हुए। इस बैठक में सभी राजनीतिक दलों ने मराठा आरक्षण को लेकर राज्य सरकार से साथ खड़े होने की बाद की।
वहीं, बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में सभी इस बात पर सहमत हुए कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होने कहा कि यह निर्णय लिया गया कि आरक्षण कानून के दायरे में होना चाहिए और अन्य समुदायों के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए।
जल्द ही मराठा के न्याय के लिए फैसला करेंगे- सीएम शिंदे
उन्होने आगे कहा कि इसके लिए समय दिया जाना चाहिए, ये सभी ने तय किया।  जो भी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हो रही हैं, उनको लेकर सभी ने नाराजगी जताई है। एक कमेटी तीन सेवानिवृत्त न्यायाधीशों का गठन किया गया है। पिछड़ा वर्ग आयोग युद्ध स्तर पर काम कर रहा है. जल्द ही मराठा समुदाय को न्याय देने के लिए फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस मामले में समय देने की जरूरत है और मराठा समुदाय को भी धैर्य रखना चाहिए।
आंदोलन रोकने का किया अनुरोध
सीएम ने आरक्षण कर रहे मनोज जारांगे पाटिल से अनुरोध किया है कि वे सरकार के प्रयासों पर भरोसा रखें। यह विरोध एक नई दिशा लेने लगा है…आम लोगों को असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए। मैं सभी से शांति बनाए रखने और राज्य सरकार के साथ सहयोग करने का अनुरोध करता हूं।
बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त मराठा आरक्षण को लेकर कई जगह आंदोलन जारी है। देखते ही देखते राज्य में हिंसक घटनाएं तेजी से बढ़ रही है। आरक्षण को लेकर प्रदर्शनकारी विधायकों के घरों, कार्यालयों और गाड़ियों को निशाना बना रहे है। साथ ही कई जगह प्रदर्शनकारी सड़कों पर टायर जालकर प्रदर्शन कर रहे है। मंडी और कई सड़कों को भी मराठा आरक्षण के समर्थन में बंद कर दिया गया है।