छत्रपति संभाजीनगर। महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government) ने बुधवार को मराठा आरक्षण पर सर्वदलीय बैठक(all-party meeting)  बुलाई है। यह सर्वदलीय बैठक मुंबई के सह्याद्रि गेस्ट हाउस (Sahyadri Guest House) में होगी। हालांकि, इस बैठक में ठाकरे समूह के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया है। अंबादास दानवे (Ambadas Danve) नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ही बैठक में शामिल होंगे। मराठवाड़ा जिले के कई स्थानों पर जारी मराठा आंदोलन हिंसक हो गया है, इसलिए मराठवाड़ा क्षेत्र (Marathwada region) के कई इलाकों में कर्फ्यू के आदेश जारी किए गए हैं।
इस बीच, बीड, धाराशिव और अब छत्रपति संभाजीनगर जिले में 15 नवंबर तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट जनार्दन विदते ने रात में इस संबंध में आदेश जारी किए। प्रशासन ने कहा कि जिले में मराठा-धनगर समुदाय के आंदोलन के कारण उत्पन्न स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
इस बीच, जिले के फुलंबरी तालुका के धामनगांव के एक किसान (30) ने इसी मुद्दे पर मंगलवार शाम को अपने खेत पर एक पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने सुसाइड नोट में कहा कि वह मराठा आरक्षण के लिए पिछले आठ दिनों से अनशन पर बैठे मराठा कार्यकर्ता मनोज जारांगे-पाटिल की वर्तमान स्थिति नहीं देख सकते।
राज्य मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से मंगलवार को न्यायमूर्ति शिंदे समिति की प्रारंभिक रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसका गठन मराठा-कुनबी और कुनबी-मराठा जातियों के पात्र सदस्यों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए किया गया था। मुख्यमंत्री शिंदे ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने के साथ-साथ उच्च न्यायालय में चल रहे मामले को लड़ने के लिए मार्गदर्शन देने के लिए पूर्व न्यायाधीशों की तीन सदस्यीय समिति की नियुक्ति की भी घोषणा की।