० मांग पूरी नहीं होने पर इस्तीफा देने का आग्रह
 महानगर संवाददाता
मुंबई।  शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) ने मंगलवार को केंद्र से संसद का विशेष सत्र बुलाकर मराठा आरक्षण (maratha reservation) के मुद्दे को हल करने की मांग की। उन्होंने यहां संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के सभी केंद्रीय मंत्रियों को कैबिनेट बैठक में आरक्षण का मुद्दा उठाना चाहिए। ठाकरे ने केंद्रीय मंत्रियों से (मराठा आरक्षण) मांग पूरी नहीं होने पर इस्तीफा देने का भी आग्रह किया। ठाकरे ने कहा कि इस मुद्दे को केंद्र द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। इसे केवल लोकसभा में हल किया जा सकता है। मैं यह कहता रहा हूं और मैं फिर से कहता हूं कि सरकार को (मुद्दे को सुलझाने के लिए) संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर राज्य विधानमंडल के विशेष सत्र की आवश्यकता हो तो इसे भी आहूत किया जाना चाहिए। शिवसेना (यूबीटी) अध्यक्ष ने कहा कि मराठा आरक्षण मुद्दे पर राज्य में बेचैनी है। पिछले कुछ दिनों में महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हिंसा की घटनाएं भड़क उठीं और मराठा आरक्षण समर्थकों ने कुछ नेताओं के आवासों और कार्यालयों में तोड़फोड़ की। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर कार्यकर्ता मनोज जरांगे (Manoj Jarange) 25 अक्टूबर से जालना जिले के अंतरवली सराटी गांव में अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं।

ठाकरे को आरक्षण पर बोलने का नैतिक अधिकार नहीं: शिंदे
इधर उद्धव ठाकरे के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde)ने कहा कि उन्हें मराठा आरक्षण पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मराठा समुदाय जानता है और हम भी जानते हैं कि वह मराठा समुदाय के बारे में क्या महसूस करते हैं। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तब मराठा समुदाय को आरक्षण दिया गया था। उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई।  हालांकि  देवेंद्र फडणवीस और हमने उस आरक्षण को बनाए रखने के लिए काम किया। जब वह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो मुख्यमंत्री कौन थे, उप-समिति के प्रमुख कौन थे? उन्होंने उस मराठा आरक्षण को बरकरार नहीं रखा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे की वजह से मराठा आरक्षण चला गया। उन्हें मराठा आरक्षण पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मराठा समाज के मूक मोर्चा में महिला-माताओं का अपमान करने वाले कौन थे, यह बात पूरा मराठा समाज जानता है।