० सरकार ने कानून में संशोधन का लिया फैसला
महानगर संवाददाता
मुंबई। मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक (cabinet meeting) में चिटफंड कोर्ट (chit fund court) मामलों में तेजी लाने के लिए कानून में संशोधन का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) बैठक की अध्यक्षता ने की। चिट फंड अधिनियम, 1982 की धारा 70 में राज्य राजस्व विभाग के संयुक्त रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स द्वारा दिए गए मध्यस्थ पुरस्कार के खिलाफ दो महीने की अवधि के भीतर वित्त मंत्री को अपील करने का प्रावधान है। वर्तमान में लंबित चिटफंड अपीलों की संख्या को देखते हुए, न्याय प्रशासन में देरी से बचने और अपीलकर्ताओं की सुविधा के लिए राज्य सरकार की शक्तियां प्रशासनिक अधिकारी को प्रदान की जाएंगी।
विधेयक में चिट फंड अधिनियम, 1982 की कुल 2 धाराओं (धारा 70 और धारा 71) में संशोधन का प्रस्ताव है, इसलिए, यह संशोधन धारा 70 के तहत अपीलों की सुनवाई में इस बदलाव के कारण लंबित चिट फंड अपीलों को अधिक शीघ्र तरीके से निपटाकर अपीलकर्ताओं को राहत पाने में मदद करेगा।

चेंबूर में आईटीआई
चेंबूर में अनुसूचित जाति, नव-बौद्धों के लड़कों और लड़कियों के लिए एक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) की स्थापना को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई। चेंबूर में आईटीआई सामाजिक न्याय और विशेष सहायता विभाग के सहयोग से शुरू किया जाएगा। अनुसूचित जाति, नव-बौद्ध बच्चों के लिए मुंबई डिवीजन में कुछ सरकारी उच्च स्तरीय आईटीआई हैं। इन बच्चों को रोजगार योग्य बनाकर उद्योगों को आवश्यक कुशल जनशक्ति प्रदान करने के लिए इस आईटीआई को शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसमें 10 ट्रेड (बिजनेस कोर्स) की 2-2 इकाइयों की 20 इकाइयां लांच की जाएंगी। इसके लिए शिक्षकों व गैर शिक्षकों के 36 पद तथा वाह्य प्रणाली से 8 पदों में से 44 पदों तथा 5 करोड़ 38 लाख 88 हजार के व्यय को भी मंजूरी दी गई।

पीएम मित्रा पार्क के लिए स्टाम्प पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट
अमरावती जिले के नांदगांव पेठ में पीएम मित्रा पार्क के निर्माण के लिए स्टांप पंजीकरण शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने का निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया गया।  17 मार्च को इस स्थान पर ब्राउनफील्ड पीएम मित्रा पार्क बनाने की मंजूरी मिल गई है। इस पार्क के लिए केंद्र से 200 करोड़ रुपए की सहायता मिलेगी और इस स्थान पर 410 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया गया है। इसके लिए 10 करोड़ की शेयर पूंजी के साथ एक एसपीवी की स्थापना की जा रही है और इस भूमि को हस्तांतरित करने के लिए स्टांप शुल्क में 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।