टाउन वेंडिंग कमेटी की नियुक्ति के लिए लेबर कमिश्नर के पास भेजी
फेरीवालों की मतदाता सूची
मुंबई।  फेरीवाला क़ानून बनाने को लेकर पिछले नौ सालो से चली आ रही अड़चन अब कुछ हद तक दूर होती नजर आने लगी है। मनपा प्रशासन (municipal administration) ने फेरीवालों की टाउन वेंडिंग कमेटी बनाने को लेकर तैयार की फेरीवालों की मतदाता सूची लेबर कमिश्नर के पास अब भेज देगी।  गुरुवार को मनपा आयुक्त इक़बाल सिंह चहल (Iqbal Singh Chahal) की अध्यक्षता में हुई बैठक में फेरीवाला की मतदाता सूची लेबर कमीश्नर के पास भेजने की मंजूरी दी गई। मनपा ने 36 हजार फेरीवालों का टाउन वेंडिंग कमिटी के समक्ष चाहीं कर उस पर शिकायत और सुझाव की प्रक्रिया पूरी कर लेबर कमिश्नर के पास समिति बनाने के लिए भेजा गया।
 उल्लेखनीय है फेरीवाला क़ानून लागू करने में मुंबई मनपा को नौ साल लग गए लेकिन अभी तक मुंबई मनपा जो कि खुद देश की बड़ी और धनी महानगर पालिका बताती है लेकिन फेरीवाला क़ानून बनाने में पूरी तरह असफल रही है।  मनपा अब नौ साल बाद फेरीवाला क़ानून बनाने को लेकर एकदम उठाया है। जबकि फेरीवाला नियमानुसार हर 5 साल में फेरीवालों की गड़ना की जनि चाहिए थी लेकिन नौ साल बाद भी मनपा 2014 में फेरीवालों का हुए सर्वेक्षण पर काम कर रही है जिसको लेकर अब टाउन वेंडिंग कमिटी में अब सदस्य बनाने की प्रक्रिया में गति लाइ गई है। लेबर कमिश्नर एक पास से अब गई सूची मंजूर होने के बाद  वार्ड स्तर पर टाउन वेंडिंग कमेटी का रास्ता साफ़ होगा। मनपा द्वारा भेजी गई सूची में मात्र 36 हजार ही फेरीवालों का चयन होने पर यूनियन ने इसका विरोध किया है। आजाद हॉकर्स यूनियन के अध्यक्ष दयाशंकर सिंह ने कहा कि मनपा आयुक्त चहल ने गुरुवार को हुई बैठक  महज 20 से 25 मिनट में बैठक खत्म कर दी। उन्होंने फेरीवालों की बात तक नहीं सुनी।  उनका आरोप था कि मनपा एक तरफ केंद्र सरकार की योजना के तहत 1.5 लाख फेरीवालों को कर्ज देती है।जबकि मनपा द्वारा लेबर कमिश्नर के पास सूची में मात्र 32 हजार फेरीवाले ही हैं। इस बीच मनपा अधिकारियों का दावा है कि इस बैठक में मतदाता सूची के बारे में चर्चा करने की योजना है। मनपा द्वारा तैयार की गई 32 हजार फेरीवालों को लेकर 103 शिकायत और सुझाव आए। मनपा द्वारा तैयार की गई मुख्य सूची लेबर कमिश्नर से मंजूरी मिलने के बाद मनपा अपने 7 जोन में स्थानीय कमेटी  बनाकर आगे की प्रक्रिया पूरी करेगी जो फेरीवालों को लाइसेंस और जगह देने के बारे में फैसला करेगी। फेरीवालों की यूनियन का कहना है कि मुंबई में 300,000 फेरीवाले हैं लेकिन मात्र  32,000 फेरीवालों को अधिकृत किया गया है । इसमें से ही हॉकर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों का चयन किया जाएगा। हॉकर्स एसोसिएशन ने  इस सूची का विरोध किया था। लेकिन इस विरोध के बावजूद प्रशासन ने इस सूची को मंजूरी देकर राज्य सरकार को भेज दी है। सूची का मुंबई हॉकर्स यूनियन, आजाद हॉकर्स यूनियन, एकता हॉकर्स यूनियन,आयटक और  जनवादी हॉकर्स असोशिएशन (Janwadi Hawkers Association) ने विरोध था।