राज्‍य में जातिवार जनगणना की शुरुआत की जाए  
मुंबई। प्रदेश कार्याध्यक्ष व पूर्व मंत्री मो. आरिफ (नसीम) खान ने कहा कि जब 2014 में कांग्रेस सत्ता में थी, तब मुस्लिम समाज की 50 पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने का फैसला किया गया था। इस पर अमल भी शुरू हो गया था। साथ ही बंबई उच्‍च न्‍यायालय (Bombay High Court) ने भी इस आरक्षण को जारी रखने पर मुहर लगा दी थी, लेकिन भाजपा सरकार ने सत्ता में आने के बाद आरक्षण पर रोक लगा दी। बार-बार मांग के बावजूद मुस्लिम समुदाय को आरक्षण नहीं दिया। खान ने यह बात राज्‍य के विभिन्‍न जिलों से आए मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधियों की एक बैठक में कही।
इस बैठक में बांबे हाईकोर्ट के  सेवानिवृत्त न्यायाधीश अभय थिप्से, पूर्व पूर्व सांसद डॉ. भालचंद्र मुंगेकर, राकांपा के नसीम सिद्दीकी (Naseem Siddiqui) , पूर्व विधायक यूसुफ अब्राहानी, निजामुद्दीन राइन और राज्य के विभिन्न जिलों से आए मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।नसीम खान ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और उसके नेता गुमराह कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन इस प्रदेश में हर कोई जानता है कि मुस्लिम समुदाय को आरक्षण पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है, धर्म के नाम पर नहीं।  आरक्षण के संबंध में लिया गया निर्णय पिछड़ेपन पर आधारित था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसले को बरकरार रखा और समानता के आधार पर और संविधान के ढांचे के भीतर आरक्षण जारी रखने के निर्णय को मंजूरी दे दी। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि मुस्लिम समुदाय को उसके पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया आरक्षण बहाल किया जाना चाहिए, अन्यथा राज्य भर में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा।
नसीम खान ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण की तरह जिस तरह बिहार में जातिवार जनगणना की गई है, उसी तरह महाराष्ट्र (Maharashtra) में भी जातिवार जनगणना शुरू की जाए। इस संबंध में उन्‍होंने उपमुख्यमंत्री अजित पवार की राज्य में जातिवार जनगणना शुरू करने की मांग का स्‍वागत किया। खान ने कहा कि यदि राज्य में जातिवार जनगणना शुरू की जाती है तो राज्य में जाति, जनजाति के लोगों की संख्या राज्य और देश के सामने आ जाएगी,  जिससे सभी समुदाय के घटकों को विकास की मुख्य धारा में शामिल करने में मदद मिलेगी।