0 गरीब-जरुरतमंद लोगों को मिलेगी राहत
मुंबई। आगामी 15 अगस्त से स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी अस्पतालों (government hospitals) में मुफ्त इलाज (free treatment) की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। महाराष्ट्र विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान 3 अगस्त को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने इस योजना को लागू करने के लिए काफी प्रयास किए और उनके प्रयासों को सफलता भी मिली। स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में एक साल में करीब 2 करोड़ 55 लाख नागरिक इलाज के लिए आते हैं। स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 28 जनवरी 2015 के शासन निर्णय के अनुसार सभी सरकारी अस्पतालों में रोगियों को प्रदान की जाने वाली मेडिकल सेवा, जांच के लिए फीस तय की गई थी। अब 15 अगस्त से सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के सभी सरकारी अस्पतालों में रोगियों की मेडिकल सेवा और जांच के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगी। रोगियों को सभी मेडिकल सुविधाएं मुफ्त में मिलेंगी। इस फैसले का फायदा राज्य की गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मिलेगा।

स्वास्थ्य मंत्री तानाजी सावंत ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से 
राज्य के प्रत्येक नागरिक को नि:शुल्क, दर्जेदार, सहज और बिना विलंब के मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के सभी अस्पतालों में  रोगियों के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मुफ्त उपचार के लिए मरीजों को अपना आधार कार्ड दिखाना होगा।
योजना के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण अस्पताल, महिला अस्पताल, जिला सामान्य अस्पताल, उप जिला अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल  नासिक और अमरावती), कैंसर अस्पताल में मुफ्त इलाज उपलब्ध होगा। यहां तक कि सर्जरी भी मुफ्त में होगी। स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में एक साल में करीब 2 करोड़ 55 लाख नागरिक इलाज के लिए आते हैं। राज्य में स्वास्थ्य विभाग के कुल 2418 संस्थान हैं। स्वास्थ्य विभाग के पास करीब 12 से 13 हजार करोड़ का बजट है। इस योजना से सरकार के खजाने पर हर साल 100 से 150 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। शहरी विकास मंत्रालय के तहत आने वाले मनपा के अस्पतालों में यह सुविधा नहीं मिलेगी।