० वित्त मंत्री का अधिकारियों को निर्देश
मुंबई। अभी हॉल ही में वित्त विभाग की कमान संभालने वाले अजित पवार (Ajit Pawar) ने राज्य का राजस्व बढ़ाने की दिशा में पहल शुरू की है। गुरुवार को सह्याद्री गेस्ट हाउस (Sahyadri Guest House) में राजस्व वृद्धि (revenue growth) को लेकर आयोजित बैठक में उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए राजस्व बढ़ोतरी जरूरी है। हालांकि नागरिकों पर बोझ डालने के बजाय कर चोरी रोककर राजस्व बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीएसटी, वैट, स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क और परिवहन विभाग को योजनाबद्ध तरीके से काम करते हुए कर संकलन बढ़ाना चाहिए। वित्त और उपमुख्यमंत्री ने राजस्व वृद्धि की नई संकल्पना को पेश करने की अपील की।
बैठक में राज्य की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की गई। साथ ही  जीएसटी, वैट, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन, ऊर्जा, उद्योग, राजस्व अधिकारियों के साथ भी बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से राजस्व वृद्धि के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने के लिए संबंधितों को निर्देश दिए गए। अजित पवार ने बैठक में यह भी कहा कि कर संग्रह बढ़ाने के सुझावों और उपायों का अध्ययन करने के लिए पांच वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए।

करदाताओं की असुविधाओं को दूर किया जाए
वित्त मंत्री ने कहा कि राजस्व लाने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यालय में कर अदा करने आने वाले नागरिकों को भी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। करदाताओं की असुविधाओं को दूर किया जाए। परिवहन विभाग को ड्राइविंग लाइसेंस प्रणाली के कामकाज में कमियों को दूर करना चाहिए। अनुचित ड्राइविंग लाइसेंस दुर्घटनाओं का कारण बनता है। इसे रोकने के लिए उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( Ajit Pawar) ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य के सभी परिवहन कार्यालयों को वाहन परीक्षण और ड्राइविंग परीक्षण करने के लिए एक अद्यतन प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

सभी पदों के लिए एक शुल्क वसूला जाए
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के कुछ विभागों की तरफ से जारी भर्ती विज्ञापन में यह बात सामने आई है कि हर पद के लिए अलग-अलग परीक्षा शुल्क लिया जाता है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने भी संबंधित अधिकारियों को सुझाव दिया कि यह परीक्षार्थियों के साथ अन्याय है और एक ही विज्ञापन में सभी पदों के लिए एक ही शुल्क लिया जाना चाहिए।

50 एसटी स्थानकों का हो कायाकल्प  
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने देश के पांच सौ से अधिक रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास, सुधार और सौंदर्यीकरण का अभियान शुरू किया है। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य में एसटी स्थानकों का उसी तर्ज पर पुनर्विकास किया जाना चाहिए और पहले चरण में कम से कम 50 एसटी स्टेशनों का सौंदर्यीकरण किया जाना चाहिए।