0 2121 करोड़ की योजना, विश्व बैंक देगी 1478 करोड़  
0  फडणवीस ने पीएम मोदी- वित्‍त मंत्री का जताया आभार
मुंबई। केंद्र सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय (डीईए) ने महाराष्ट्र सरकार के 'मित्र' ( महाराष्‍ट्र इंस्‍टीट्यूट फार ट्रांसफॉरमेशन) के माध्यम से विश्व बैंक को सौंपे गए जिला सशक्तिकरण (District Empowerment) कार्यक्रम के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह कार्यक्रम करीब 2112 करोड़ रुपए का है।विश्‍व बैंक इस कार्यक्रम के लिए 1478 करोड़ रुपए प्रदान करेगा, जबकि शेष हिस्सा राज्य सरकार देगी। केंद्र सरकार के कार्यक्रम को मंजूर करने पर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (nirmala sitharaman) का आभार प्रकट किया है।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न जिलों में संभावनाओं की पहचान करना, उसके अनुसार निवेश, कार्यान्वयन और निगरानी प्रणाली विकसित करना और इस तरह जिलों में सतत विकास के अवसर पैदा करना है।
इससे जिलों के आर्थिक विकास का दायरा व्यापक होगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से डेटा प्रबंधन प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक निवेश की योजना, वित्तीय संसाधनों का संस्थागत आवंटन, राजस्व प्रणाली का सशक्तिकरण, नागरिक-केंद्रित सेवाओं की सुविधा, आर्थिक विकास में विभिन्न संस्थाओं की भागीदारी आदि चलाए जाएंगे। रविवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने विश्व बैंक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी। केंद्रीय आर्थिक मामलों के मंत्रालय से मंजूरी मिलने के साथ ही विश्व बैंक से मंजूरी प्रक्रिया का एक बड़ा कदम अब पूरा हो गया है। विश्व बैंक के सहयोग से प्रदेश में अनेक गतिविधियां क्रियान्वित की जा रही हैं। यह कार्यक्रम इसमें एक और इजाफा करेगा। केंद्रीय आर्थिक व्यवहार मंत्रालय (डीईए) देश की आर्थिक नीतियों को बनाने और निगरानी करने के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।