विधान परिषद में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने दी जानकारी 
पुनर्वसन के लिए दोनों सदनों की सदस्यों की बनाई जाएगी समिति 
जब तक पात्र नागरिकों का पुनर्वसन नहीं हो जाता तब तक समिति बनी रहेगी 
मुंबई। राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने विधानपरिषद में बताया कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान (Sanjay Gandhi National Park) के वन क्षेत्र में बड़ी संख्या में अतिक्रमण किया गया है. उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अतिक्रमण करने वाले पात्र नागरिकों का पुनर्वसन किया जा रहा है. पात्र नागरिकों के घरों का निर्माण पूरा होने तक विधानमंडल के दोनों सदनों के संबंधित सदस्यों की एक समिति बनाई जाएगी। शुक्रवार को विधान परिषद में भाजपा विधायक राजहंस सिंह ने दिंडोशी से लेकर दहिसर तक संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र पर बसे नागरिकों को स्थानांतरण करने का मुद्दा उपस्थित किया था.जिसमे राजहंस सिंह ने कहा कि साल 1995 से पात्र नागरिकों को पुनर्वसन करने की चर्चा चल रही है.इस दौरान कई सर्कार आई और गई लेकिन उनका मुद्दा जस का तस वही पड़ा हुआ है.संजय गांधी उद्यान क्षेत्र के पात्र नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं से दूर रखा गया है.भाजपा विधायक ने सरकार से मांग की संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में बसे पात्र नागरिकों का तत्काल उन्हें घर देकर उनका पुनर्वसन किया जाए.इस पर मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) ने कहा कि जनवरी 1995 और 7 मई  1997 को  उच्च न्यायालय ने  संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में अतिक्रमण करने वाले नागरिकों को पार्क के बाहर पुनर्वसन करने का आदेश  दिया है इसमें  पहले चरण में पात्र नागरिकों को झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के माध्यम से संघर्षनगर, चांदीवली में 11 हजार 385 पात्र लोगो का पुनर्वसन किया जा चुका है.बाकि के पात्र नागरिकों को 13 जनवरी 2022 को तत्कालीन पर्यटन मंत्री की अध्यक्षता वाली समिति ने गृहनिर्माण और नगरविकास विभाग को पुनर्वसन की जिम्मेदारी दी गई थी इस बीच पात्र नागरिकों को पुनर्वसन के लिए डीबी रियल्टी कंपनी को घर के निर्माण का टेंडर दिया गया है.लेकिन डीबी रियल्टी ने अपना काम समय पर पूरा नहीं किया।इसलिए , वन विभाग स्लम पुनर्विकास प्राधिकरण को डीबी रियल्टी के टेंडर को तुरंत रद्द करने के निर्देश और सिफारिश करेगा क्योंकि दूसरे चरण के म्हाडा घरों के पूरा होने में देरी कर रहा है,

वन विभाग करेगी  डीबी रियल्टी की जांच की  सिफारिश 
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र पर अतिक्रमण करने वाले को पुनर्वसन वाले मुद्दे पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए भाजपा विधायक प्रवीण दरेकर (Praveen Darekar) ने पात्र नागरिकों को बुनियादी सुविधा जैसे बिजली,पानी और शौचालय उपलक्ष कराने के साथ -साथ पात्र नागरिकों के लिए घर की जिम्मेदारी लेने वाली डीबी रियल्टी कंपनी की जांच की मांग की इसके जवाब में मंत्री मुनगंटीवार ने कहा कि वन विभाग सीधे तौर पर किसी कंपनी की जांच नहीं कर सकती है लेकिन यह जांच के लिए विभाग के सिफारिस कर सकती है वन मंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए वन विभाग संबंधित विभाग से सिफारिश करेगी। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि जांच में कई नाम सामने आ सकते है जिन पर जांच एजेंसी शिकंजा कस सकती है इस चर्चा ,में महादेव जानकर सहित अन्य सदस्यों ने हिस्सा लिया।